Ruckus between ruling party and opposition in the first budget session
जालना, पुढारी वृत्तसेवा :
राज्यातील २९ वी महानगरपालिका म्हणून स्थापन झालेल्या जालना शहर महानगरपालिकेच्या सोमवार, दि. ३० रोजी दुपारी झालेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय सभेत मोठा गदारोळ झाला. १०० कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र खडाजंगी पहायला मिळाली. सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी हा आरोप फेटाळत बदनामीचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले, तर प्रशासनाने आकडेव-रीितील चूक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सदस्यांनी लावून धरली.
महापौर वंदना मगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही अर्थसंकल्पीय सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपमहापौर राजेश राऊत, आयुक्त आशिमा मित्तल, उपायुक्त सुप्रिया चव्हाण यांच्यासह सर्व पक्षीय सदस्य उपस्थित होते.
सभेत विविध मुद्द्यांवर सदस्यांकडून प्रश्नांचा भडिमार झाला. शिक्षण व आरोग्यासाठी तुटपुंजी तरतूद केल्याबद्दल टीका झाली. बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा आरोप होताच सदस्यांनी बाक वाजवत समर्थन दर्शवले. स्वीकृत सदस्यांच्या अधिकारावरूनही वाद निर्माण झाला आणि काही काळ कामकाज ठप्प झाले.
दरम्यान, मालमत्ता वसुलीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. मनपाच्या मालकीच्या जागांमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. आयुक्त आशिमा मित्तल यांनी ८० कोटींची थकबाकी वसुलीसाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. स्वच्छता कर्मचारी आणि घंटागाड्यांच्या ट्रॅकिंगसाठी जीपीएस आणि आयकार्ड प्रणाली सक्तीची करण्यात यावी. मनपा शाळा १०० टक्के शाळा सेमी इंग्लिश करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. एकंदरीत महानगर पालिकेच्या पहिल्याच सभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. यावेळी सर्व सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
स्थायीत झाला होता ४६३ कोटींचा अर्थसंकल्प
जालना महानगरपालिकेच्या नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या पहिल्या स्थायी समितीसमोर यंदाचा ४६३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मुख्य लेखाधिकारी तथा उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. स्थायी समिती सभापती अशोक ऊर्फ लक्ष्मीकांत पांगारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती.
बुद्धांची मूर्ती कधी बसवणार?
मोती तलाव परिसरात भगवान गौतम बुद्ध यांची मूर्ती उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा अॅड. रीमा काळे यांनी उपस्थित केला. वारंवार चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात काम न झाल्याबद्दल प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
