Pokhara scam to be investigated
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना अर्थात (पोकरा) च्या शेडनेट उभारणीत कोट्यवधींचा अपहार झाला होता. या घोटाळ्याच्या संबंधित माहिती गोळा करण्यासाठी जालना जिल्ह्यात कृषि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले ३८ पथके जालन्यात दाखल झाले आहेत. २८ जूनपर्यंत हे पथके पोकरा योजनेची झाडाझडती घेणार आहे. यामुळे कृषि विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, भोकरदन, जाफराबाद आणि जालना या चार तालुक्यांत 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोकरा' योजनेअंतर्गत शेडनेट गृह उभारणीत कोट्यवधींचा गैर व्यवहार झाल्याची तक्रार जाफराबाद येथील सुरेश गवळी यांनी शासनाकडे केलेली आहे. या घोटाळ्याबाबत आणखी एका तक्रारदाराने जालना येथे मागच्या वर्षी उपोषण सुरू केले होते.
दरम्यान, पोकरा घोटाळ्याच्या चौकशी दरम्यान तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र, या प्रकरणाची चौकशी पुढे सरकली नाही. दरम्यान, आता झालेल्या गैरप्रकाराच्या तपासणीसाठी बाहेरच्या वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील ३८ पथके जालना जिल्ह्यात दाखल झालेली आहेत. शनिवार, २१ जून रोजी दाखल झालेली ही पथके २८ जूनपर्यंत तपासणी करून गैरप्रकाराचा अहवाल शासनास सादर करणार आहेत. अहवालातूनच काय ते स्पष्ट होणार आहे.
नांदेड, धाराशीव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांतील कृषी उपसंचालक त्याचप्रमाणे उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांचा या तपासणी पथकांत समावेश आहे. १५६ गावांतील शेडनेटगृह उभारणीच्या संदर्भातील ही चौकशी हे पथके करणार आहे.
पोकरा घोटाळ्याबाबत मुंबई कार्यालयातील दक्षता पथकाने यापूर्वी २८ डिसेंबर २०२३ रोजी तपासणी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी ५ जुलै २०२४ रोजी लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या योजनेतील वसूलपात्र रक्कम पाहता संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील कृषी सहसंचालकांना दिले होते. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रालयातून विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गुन्हे नोंदविण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर विभागीय चौकशीचे काम रेंगाळले होते. आता या चौकशीसाठी १८ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली ३८ पथके जिल्ह्यात दाखल झालेली आहेत.
