Pokhara scam: Investigation by 38 teams led by 18 officers
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्ह्यातील नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील (पोकरा) घोटाळ्याची विभागीय चौकशी १८ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील ३८ पथकांकडून करण्यात आली होती. मात्र, या पथकाने तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरही मुदतीत अहवाल सादर न केल्यामुळे यातील १५ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे कृषि विभागाने आतापर्यंतच्या अनेकदा केलेल्या चौकशीतून समोर आलेले आहे. या योजनेतील घोटाळ्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गवळी यांनी केली होती. या घोटाळ्या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
या घोटाळ्याची कृषि सहसंचालक यांच्या माध्यमातून १८ अधिकारी आणि ३८ पथकांच्या माध्यमातून विभागीय चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीसाठी २८ जून ही शेवटची मुदत दिलेली होती. मात्र, ही चौकशी देखील लांबत गेली. या दरम्यान, छञपती संभाजीनगर येथील कृषी सहसंचालक प्रकाश देशमुख यांच्या जागेवर जितेंद्र शिंदे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही चौकशी लांबणीवर पडल्याचे दिसून आले आहे. तक्रारदार सुरेश गवळी यांनी पोकरा योजनेत २५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा पत्रकार परिषद घेऊन काही दिवसांपूर्वी केला होता. १५ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या संदर्भात कृषि सहसंचालक जितेंद्र शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, होउ शकला नाही.
पोकरा घोटाळ्याची चौकशी ही संशयास्पद असून या घोटाळ्यातील निष्पन्न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी माझी मागणी असून आता याबाबत न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे तक्रारदार सुरेश गवळी यांनी सांगितले.
या घोटाळ्याचा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात देखील ऐरणीवर आलेला आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी १५ दिवसात चौकशी पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, ज्या १८ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील ३८ पथकांनी जालना जिल्ह्यातील ३२५८ शेडनेटगृहांची तपासणी केली त्याचा अहवालच कृषि सहसंचालक यांच्याकडे सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या पथकातील १५ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
