जालना ः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फेज-2 अंतर्गत जालना जिल्ह्यात 2024-25 व 2025-26 या कालावधीत घरकुल मंजुरीत मोठी प्रगती झाली असली, तरी प्रत्यक्ष घर पूर्णतेच्या बाबतीत जिल्हा अजूनही मागे असल्याचे चित्र समोर आले आहे. 3 फेब्रुवारी पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील केवळ 5.97 टक्के घरेच पूर्ण झाली आहेत.
जिल्ह्याला एकूण 1 लाख 30 हजार 534 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 1 लाख 28 हजार 899 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून मंजुरीची टक्केवारी 98.75 टक्के आहे. पहिला हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या 1 लाख 21 हजार 369 (94.16 टक्के) इतकी आहे. मात्र दुसऱ्या हप्त्यापर्यंत पोहोचलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण 55.32 टक्के, तर तिसऱ्या हप्त्यापर्यंत केवळ 27 हजार 293 लाभार्थी पोहोचले आहेत.
तालुकानिहाय पाहता बदनापूर तालुका घर पूर्णतेत आघाडीवर असून येथे 14.62 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. त्यापाठोपाठ मंठा (8.39 टक्के) आणि घनसावंगी (7.12 टक्के) तालुके आहेत. मात्र परतूर (2.17 टक्के), भोकरदन (2.59 टक्के) आणि जालना (4.79 टक्के) तालुक्यांमध्ये घर पूर्णतेचा वेग अत्यंत कमी आहे.
सध्या जिल्ह्यात 7 हजार 690 घरे पूर्ण, तर 1 लाख 21 हजार 209 घरे अपूर्ण आहेत. दुसरा व तिसरा हप्ता वेळेत न मिळणे, मजुरी व साहित्य खर्चातील वाढ, तसेच प्रशासकीय अडचणी यामुळे काम रखडल्याचे सांगितले जात आहे. घरकुल योजनेची उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्यासाठी हप्ते वितरण व कामावर देखरेख वाढवण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू आहे. लाभार्थ्यांना शौचालय, वीज, पाणी व उज्ज्वला यांसारख्या मूलभूत सुविधांशी जोडले जाते. गरजू कुटुंबांना सुरक्षित व सन्मानजनक निवास देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजारांचे अनुदान
लाभार्थ्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मैदानी भागातील लाभार्थ्यांना 1 लाख 20 हजार रुपये, तर डोंगराळ व दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना 1 लाख 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनाच्या सहभागातून हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते.
