कंधार ः राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजनांतर्गत गरीब कुटुंबातील एकही लाभार्थी स्वस्त धान्यापासून वंचित राहू नये, अशी तरतूद असतानाही कंधार तालुक्यात तहसील कार्यालयांतर्गत मात्र प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी सादर केलेले तब्बल 1 हजार 600 अर्ज प्रलंबित असल्याने सदर कुटुंबे या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
दरम्यान, तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक कुटुंबातील लाभधारक हे स्वस्त धान्यापासून वंचित असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी सदरचे लाभधारक हे अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी वेळीच शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सुधारित इष्टांक वाढवून मिळण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कंधार तालुक्याचा विचार करता, येथील लाभार्थ्याकडे अल्पभूधारक शेतजमीन असून सदरील जमीन ही डोंगराळ भागाची आहे. या भागातील लाभार्थ्यांचे जीवन हे रोजमजुरीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंधार तहसील कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत लाभ देण्याबाबतची मागणीही वारंवार केली जात असल्याने तालुक्यातील मजूरवर्ग, लाभार्थी यांची डाटाएन्ट्री शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीवर करण्यात आली असता प्राधान्य कुटुंब योजनेची लाभार्थी संख्या आज रोजी 554 इस्टांकापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येत आहे.
प्राधान्य कुटुंब योजनेचा नव्याने लाभ मिळविण्याकरिता 1600 अर्ज कंधार तहसील कार्यालयात प्रलंबित असून, त्यावरील सदरचे लाभार्थी हे स्वस्त धान्य मिळण्यापासून वंचित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत इष्टांक वाढवून मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही बोलल्या जात आहे.
