Banks support industrial production this year
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : सुशिक्षित तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला जालना जिल्ह्यात मोठी गती मिळाली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या ७८० कर्ज मंजुरीच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ४२३ प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली असून ५४ टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट पुर्ण झाले आहे.
वाढती बेरोजगारी आणि उद्योगातील नवनवीन संधी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०१९-२० पासून ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. जालना जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, जिल्हा उद्योग केंद्राने ११६० कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस केले होते. त्यापैकी ३३९ (७२.४५%) प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने शिफारस केलेल्या ४२८ प्रस्तावांपैकी ८४ (२६.९२%) प्रस्तावांना बँकांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
ग्रामीण भागातील ३०४ आणि शहरी भागातील ११८ उद्योजकांना या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्यास मदत झाली आहे. या मोहिमेत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक ९० प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (७३), बँक ऑफ महाराष्ट्र (४९) आणि इंडसइंड बैंक (४१) यांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे.
आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जालन्याला १३०० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी तरुणांनी जास्तीत जास्त अर्ज ारहर-लाशर्सा.सीं.ळप या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावेत, तसेच बँकांनी प्रलंबित अर्जाची तातडीने छाननी करून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करावी, जेणेकरून जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील. असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मंजूर प्रस्तावात आरक्षणाचा समतोल राखला
मंजूर झालेल्या ४२३ अर्जामध्ये सामाजिक आरक्षणाचाही समतोल राखण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीचे ६३, अनुसूचित जमातीचे ४, अल्पसंख्याक गटातील ३, इतर मागास प्रवर्गातील ११७आणि खुल्या प्रवर्गातील २३५ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, उद्योजकतेत महिलांचा सहभाग वाढत असून १६६ महिलांना कर्ज मंजूर झाले आहे, तर २५६ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. योगेश सारणीकर, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जालना.
