Natural resources will be managed through 'NRMC'
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोकरा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात शेतीला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बळकटीकरणाचे अपेक्षित कामे पूर्णत्वास गेली नसल्याने शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात अधिक प्रभावी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
या टप्प्यात लोकसहभागाला प्राधान्य देत कृषी सखी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक (एनआरएमसी) यांच्या माध्यमातून कामांना गती दिली जात आहे. प्रकल्पांतर्गत जालना जिल्ह्यातील १७७गावांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे बळकटीकरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांना श्रमदान व लोकसहभागातून कामे करण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रोत्साहित करणे. स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायत व शासकीय विभाग यांच्यात समन्वय ठेवणे. जलसंधारण, मृदसंधारण व जैवविविधता संरक्षण यासाठी उपक्रम राबवणे, गावाला पाणीटंचाई व मृदा धूप पासून संरक्षण मिळवून देणे. आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
या उपक्रमासाठी जालना जिल्ह्यातील परतूर आणि जालना उपविभागात नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून गावनिहाय संसाधनांचे नियोजन, संवर्धन आणि व्यवस्थापनावर भर देण्यात येणार आहे.
या उपक्रमामुळे शेती उत्पादन वाढीस मदत होऊन ग्रामीण भागातील जलसंधारण, मृदसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सर्व अंगीकृत गावात यापूर्वी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया (एमएलपी) राबविण्यात आली. त्यानंतर लाभार्थी शेतकरी यांच्याकडून वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभासाठी ४० ते ७५ टक्के पर्यंत अनुदान कृषी विभागाच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. तर सामायिक घटकासाठी १०० टक्के पर्यंत अर्थसहाय्यक दिले जाणार आहे. एमएलपी समन्यवयक यांच्या माध्यमातून सुक्ष्म स्तरीय नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. याच आरखड्यावर आता नैसर्गिक संसाधन संपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक काम करीत आहे.
