'Mega' Leap of Industries in Jalna; An investment of 8 thousand crores
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देणारी पहिली औद्योगिक शिखर परिषद गुरुवारी (दि. ३) उत्साहात पार पडली. 'जालना-विकासाचे प्रवेशद्वार' या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत उद्योगपती, गुंतवणूकदार, बँका, लॉजिस्टिक्स कंपन्या, प्रशासकीय अधिकारी, व्यापारी संघटना व शिक्षण क्षेत्रातील ४५० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. या परिषदेत जालन्यात ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
जालना फर्स्ट सिटीझन फोराम आणि विकास ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने, जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने हॉटेल सिद्धार्थ द फर्न येथे या औद्योगिक शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जालन्याच्या औद्योगिक विकासाच्या पुढील टप्प्यात मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) अर्थात ड्रायपोर्ट महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.
परिषदेत लॉयड्स मेटल्सने जवळच्या काळात २ हजार कोटी रुपये आणि दीर्घकालीन ६ हजार कोटी रुपये, अशी एकूण ८ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची बांधिलकी व्यक्त केली. याशिवाय इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने विनोदराय इंजिनिअरिंग आणि रूट पाइप्स यांच्यासोबत गॅस पुरवठ्यासाठी सामंजस्य करार केला.
जालन्यातील स्थानिक उद्योग व एमएसएमई क्षेत्रासाठीही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरली. एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज आणि बजाजसह विविध वाहन उत्पादक कंपन्यांनी जालन्यात स्थानिक व्हेंडर विकसित करण्याबाबत उत्सुकता व्यक्त केली. त्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सहाय्यक उद्योगांना मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
परिषदेचे उद्घाटन वृक्षपूजनाने झाले. यावेळी जालन्याच्या औद्योगिक प्रगतीत योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा 'द चेंजमेकर्स' म्हणून गौरव करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष गौरव दयाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह हे उपस्थित होते. विभागीय . श्रीकांत यांच्यासह जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांचे यावेळी उद्घाटनपर भाषण झाले.
महिकोने जालन्याच्या बीज उद्योग आणि कृषी-नवोपक्रमावर प्रकाश टाकला. एल.जी. बी. चे व्यवस्थापकीय संचालक पी. प्रभाकरन यांनी जालन्याला उदयोन्मुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून विचार मांडले. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी उपलब्ध जमीन, विविध प्रोत्साहने आणि व्यवसाय सुलभतेबाबत माहिती दिली.
विकास ग्रुपने ड्रायपोर्ट व जालन्याच्या लॉजिस्टिक क्षमतेचे महत्त्व स्पष्ट केले. परिषदेत 'जालना गुंतवणूक परिदृश्य' आणि 'मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क व जालन्याची लॉजिस्टिक क्षमता' या विषयांवर दोन महत्त्वपूर्ण पॅनेल चर्चा झाल्या. या चर्चामध्ये लॉयड्स मेटल्स, भाग्यलक्ष्मी ग्रुप, लघु उद्योग भारती, ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर्स असोसिएशन, एंड्युरुस टेक्नॉलॉजीज, इंडियन ऑईल, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, बजाज ऑटो, गरवारे पॉलिएस्टर आदी कंपन्यांच्या करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
इस्पात व ऑटोमोबाईल क्षेत्रासोबतच रेशीम व रेशीम शेती, कृषी प्रक्रिया उद्योग, वाईन उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रातही जालन्यात मोठ्या संधी असल्याचे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' उपक्रमांतर्गत जालना हा टीएमटी सरियाचा प्रमुख केंद्र असून, राज्यातील महत्त्वाच्या बीज उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक आहे.
यावेळी लॉईड मेटल्सचे संचालक मधुर गुप्ता, लघु उद्योग भारतीचे उपाध्यक्ष रविंद्र वैद्य, महा निर्मिती संघटनेचे जगदिश होळकर, इंड्युरन्स कंपनीचे अध्यक्ष अजय संघाई, आयओसीएलचे महाव्यवस्थीपक संदीप कोहली, पोलाद स्टीरलचे संचालक नितीन काबरा आदींसह विविध क्षेत्रातील उद्योजकांची उपस्थिाती होती. प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. एमआयडीसीकडून प्लग-अँड-प्ले मॉडेलद्वारे सेवायुक्त भूखंड, एमएसएमईसाठी २० टक्के आरक्षण आणि गुंतवणूकदारांना प्रशासकीय सहकार्य देण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
जालना फर्स्ट सिटीजन फोरमच्या चार मागण्या
जालना फर्स्ट सिटीझन फोरमने सरकारकडे चार प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये ड्रायपोर्टला शेंद्रा बिडकीन कॉरिडॉरशी जोडणारा रस्ता, जालना-छत्रपती संभाजीनगर शटल रेल्वे, नवीन एमआयडीसी टप्प्यासाठी जमीन आणि सिडकोच्या माध्यमातून नियोजित शहरी विकास यांचा समावेश आहे. परिषदेनंतर सहभागी प्रतिनिधींनी मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क व जालना ड्रायपोर्टला भेट देऊन तेथील सुविधांची पाहणी केली. या औद्योगिक शिखर परिषदेच्या माध्यमातून जालन्याच्या औद्योगिक विकासाला आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
