Maratha reservation update : ‘सगेसोयरे’ अंमलबजावणीसाठी जरांगेंचे सरकारला दोन दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आमदारांनी मराठ्यांना वेड्यात काढू नये. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको आहे. ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे. आमचं हक्‍कचं आरक्षण आहे ते द्या. सरकारने पुढील दाेन दिवसांमध्‍ये सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (दि.२१) आंतरवली सराठ सराटी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केली. (Maratha reservation update)

ओबीसी आरक्षण हेच आमचे आरक्षण

सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, असा पुन्‍नरुच्‍चार करत जरांगे-पाटील म्हणाले, " सगेयोयऱ्यांच्या अधिसुचनेची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही. मराठ्यांना ओबीसीतुनच आरक्षण द्या. आमचं हक्काचं आरक्षण द्या, सरसकट आरक्षण करण्याला सरकारला काय अडचण आहे. आम्हाला नको ते आरक्षण दिलं जात आहे. येत्या दोन दिवसात सगेसोयरेची अंमलबजावणी करा."

Maratha reservation update : १०% आरक्षणाशी आमचा काहीही संबंध नाही

मराठा आरक्षण विधेयकावर आज (दि.२१) बोलत असताना जरांगे-पाटील म्हणाले होते की, "मुख्यमंत्र्यांना काल पश्चाताप झाला असेल. राज्यात काेणत्‍याही भागात जल्लोष झालेला नाही. पुन्हा आंदोलन तीव्र केल्याशिवाय पर्याय नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काही अडचणी येत असतील तर त्यांनी तसे सांगावे. १०% आरक्षणाशी आमचा काहीही संबंध नाही आहे. आरक्षण टिकेल की नाही याच्याशीही आमचा काहीही संबध नाही. आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण हवं आहे. सगेयोयऱ्यांच्या अधिसुचनेची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही. सरकराने अधिसुचना दिली; पण अंमलबजावणी केली आहे. मराठा आरक्षणावर सरकारने लोकांना सांगण्यासारख काय केलं आहे? निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला आहे, असा आराेपही त्‍यांनी केला हाेता.

मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदेनी डोक्यातील हवा कमी करावी. ज्या लोकांमुळे ते इथपर्यंत गेले आहेत. त्यांच्यासाठी काय केले त्यांनी. विश्वासघात होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी वागू नये. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांच्यासमोर घेतलेली शपथ अपूर्ण आहे. हे मान्य करावे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास होता. मराठ्यांमुळे शिंदेचे कपडे पांढरे अन्यथा त्यांचे कपडे ठिगळासारखे असते, अशी बाेचरी टीकाही त्‍यांनी केली हाेती.