Malpractices in the Zilla Parishad reservation process?
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण विषयक निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप वसंत जगताप आणि सुभाष बोडखे यांनी केला आहे. रविवार दि. २ रोजी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी उभयंतांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याचे सांगून, या याचिकेवर ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथील विधीज्ञ अॅड. विशाल बागल यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना जगताप यांनी सांगितले की, जालना जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर १९९२ पासून जिल्हा परिषद आणि आठही पंचायत समित्यांमध्ये चक्राकार (रोटेशन) आरक्षण पद्धती लागू करण्यात आली होती. त्या आधारे १९९२ ते २०१९ दरम्यान सहा निवडणुका पार पडल्या. आगामी निवडणुकीतही हीच पद्धत कायम राहणे अपेक्षित होते.
मात्र, राज्य शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नव्याने "महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (आरक्षण व रोटेशन) नियम" लागू केले. या नियमांच्या कलम १२ नुसार, "या निवडणुकीपासून पहिली निवडणूक समजली जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या ३३ वर्षांपासून सुरू असलेली चक्राकार आरक्षण पद्धती रद्द झाल्याचे जगताप यांनी निदर्शनास आणले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर, ६ आणि ९ ऑक्टोबरच्या आदेशांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केवळ आरक्षण नव्हे, तर चक्राकार अंमलबजावणी घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन केले नाही, अशी टीका करण्यात आली.
आरक्षणातील त्रुटींविषयी १४ ऑक्टोबर रोजी हरकती दाखल करूनही सुनावणी न घेता निवडणूक विभागाने थातूरमातूर कारणे देत सुनावण्या रद्द केल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. गेल्या ३० वर्षांपासून काही गट आणि गण आरक्षणापासून वंचित आहेत, तर काही गट पुन्हा पुन्हा आरक्षित होत आहेत. ही अन्यायकारक स्थिती कायम राहिली, तर अनेक गट पुढील ३० वर्षेही वंचित राहतील, 'असे याचिकाकर्ते वसंत जगताप यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
२५ सप्टेंबर, ६. आणि ९ ऑक्टोबरच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातींसाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण देणे संविधानिकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
विसंगती आढळल्यास राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ सुधारात्मक कारवाई करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
३० वर्षांपासून वंचित गटांचा सवाल
जालना जिल्ह्यातील अनेक गट आणि गण गेल्या ३० वर्षांपासून आरक्षणापासून वंचित आहेत, तर काहींना वारंवार आरक्षण मिळाले आहे. "हेच अन्यायाचे चक्र पुढेही कायम राहणार का? पुन्हा आम्ही ३० वर्षे वंचित राहणार का?" असा सवाल जगताप यांनी उपस्थित केला.
