

जालना - महाराष्ट्राच्या भविष्याचा विचार आता केवळ मोठ्यांच्याच व्यासपीठावर होणार नाही, तर राज्यातील बालप्रतिनिधीही विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत आपला आवाज बुलंद करणार आहेत. बालकांमध्टो नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास आणि लोकशाही मूल्यांची रुजवण करण्यासह त्यांच्या समस्या, अपेक्षा आणि सूचनांना शासनाच्या धोरणनिर्मितीत स्थान मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने २० नोव्हेंबर रोजी पुण्यात 'महाराष्ट्र बाल संसद २०२६' चे आयोजन करण्यात आले आहे.
जागतिक बाल दिनाचे औचित्य साधून यशदा येथे होणाऱ्या या उपक्रमात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १०० हून अधिक बालप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे सदस्य डॉ संजय लाखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत, म्हणजेच २०७७ पर्यंत महाराष्ट्र कसा असावा, याविषयी बालप्रतिनिधी आपले विचार मांडणार आहेत. राज्यातील १०२ नामनिर्देशित बालस्नेही ग्रामपंचायतींमधून इयत्ता सहावी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांची निवड केली असून प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांतील निवडलेल्या बालस्नेही ग्रामपंचायतींचा या प्रक्रियेत समावेश आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन प्रतिनिधीपैकी क्रिमान एक मुलगी असणे अपेक्षित आहे. दिव्यांग, तृतीयपंथी तसेच वंचित व उपेक्षित घटकांतील बालकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. बालकांना लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, यासाठी बाल संसदेची रचना विधानसभेच्या कामकाजाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. सहभागी विद्यार्थी विभागीय समित्यांमध्ये चर्चा करून १२ बालमंत्र्यांची निवड करतील. हे बालमंत्री आपल्यातून बाल मुख्यमंत्री आणि बाल सभापती निवडतील. उर्वरित दहा बालमंत्र्यांकडे विविध खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात येईल.
त्यानंतर सभागृहात जिल्ह्यांतील प्रश्न मांडणे, मंत्र्यांची निवेदने ऐकणे, प्रश्नोत्तराच्या तासात सहभाग घेणे आणि उपाययोजनांवर चर्चा करणे, अशा स्वरूपात कामकाज पार पडेलअशीही माहिती डॉ संजय लाखेपाटील यांनी दिली. बाल संसदेत सहा विभागीय समित्यांमध्ये स्थानिक प्रश्न आणि विकासाच्या संकल्पनांवर चर्चा होणार आहे. पुणे विभागात शिक्षण, छत्रपती संभाजीनगर विभागात दुष्काळ, कोकण विभागात उद्योग व रोजगार, नाशिक विभागात बाल हक्क, नागपूर विभागात समाजमाध्यमे व डिजिटल पायाभूत सुविधा, तर अमरावती विभागात पोषण या विषयांवर विद्यार्थी आपले अनुभव, समस्या आणि उपाय मांडतील.
यानंतर शून्य प्रहरात प्रत्येक जिल्ह्यातील एक विद्यार्थी आपल्या जिल्ह्याचा प्रश्न सभागृहात मांडणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा, पाणी, स्वच्छता, पोषण, रोजगार आणि बालसुरक्षा यांसारखे विषय राज्यस्तरीय व्यासपीठावर पोहोचणार आहेत.
भविष्यातील राज्याची गरज
प्रत्येक विद्यार्थ्यांसोबत संबंधित सरपंच किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी असतील. विद्यार्थिनीसोबत महिला सरपंच, महिला ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा आई अथवा महिला पालक असणे अनिवार्य आहे. इयत्ता सहावीत शिकणारी मुले २०४७ मध्ये विकसित महाराष्ट्राच्या उभारणीत सक्रिय भूमिका बजावणारी पिढी असेल. त्यामुळे त्यांच्या आजच्या समस्या, कल्पना आणि अपेक्षा ऐकून घेणे ही केवळ औपचारिकता नसून भविष्यातील राज्याच्या विकासाची गरज आहे असेही डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले आहे.