संघपाल वाहूळकर
जालना : जिल्हा परिषदेच्या उच्च प्राथमिक इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गासाठी प्राथमिक पदवीधरांची मराठी व उर्दू माध्यमांची एकूण १०७१ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे ९०२ शिक्षक कार्यरत असून, अजूनही १६९ पदे रिक्त आहेत. यात १४७ मराठी माध्यम तर २२ उर्दू माध्यम शिक्षकांचा समावेश आहे. यामुळे पदवीधर शिक्षकांची वानवा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. रिक्त पदांमुळे दर्जेदार शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
जालना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा बोजवारा उडाला आहे. जून २०२६ अखेरच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची मिळून तब्बल २१६ पदे रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे, एकीकडे वरिष्ठ पदे रिक्त असताना दुसरीकडे प्राथमिक शाळांमध्ये (पहिली ते पाचवी) १६५ शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यात मराठी व उर्दू माध्यम मिळून इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या शिक्षकांची ५,२६७ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ५,१८९ पदे कार्यरत असून २४३ पदे रिक्त आहेत.
यामध्ये मुख्याध्यापकांची ४७ पदे रिक्त आहेत, तर ६ वी ते ८ वी च्या पदवीधर शिक्षकांची तब्बल १६९ पदे रिक्त आहेत. ही पदे प्रामुख्याने पदोन्नती (प्रमोशन) कोट्यातील असल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
मराठी व उर्दू माध्यमाची स्थिती चिंताजनक
मराठी माध्यमाच्या इयत्ता १ली ते पाचवीच्या शिक्षकांची एकूण ३,७१२ मंजूर पदांपैकी ३,८७७ पदे भरलेली आहे. यामध्ये मुख्याध्यापकांची ४१ पदे असून, पदवीधर शिक्षकांची १४७ पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे उर्दू माध्यमात इयत्ता १ली ते पाचवीच्या १५९ मंजूर पदांपैकी १३२ पदे कार्यरत असून २७ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. उर्दू माध्यमात पदवीधर शिक्षकांची मंजूर पदसंख्या ७० असून, २२ पदे तर मुख्याध्यापकांची ६ पदे रिक्त असल्याने उर्दू शाळांची अवस्था अधिक बिकट झाली आहे.
पहिली ते पाचवीचे १६५ शिक्षक अतिरिक्त!
एकीकडे पदवीधर शिक्षकांची आणि मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त असताना दुसरीकडे पहिली ते पाचवीच्या (१ ते ५) वर्गांवर थेट समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंजुरीपेक्षा अधिक कार्यरत शिक्षक असल्याने मराठी माध्यमात १६५ शिक्षक अतिरिक्त (सरप्लस) दाखवण्यात आले आहेत. या अतिरिक्त शिक्षकांचे तातडीने समायोजन करून रिक्त पदांवर व्यवस्थापन करणे गरजेचे असताना शिक्षण विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
