Jalna Samruddha Panchayat abhiyan
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील १६० ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या घटकावर गावाने झोकून देत कामे केल्यास जिल्हाभरातील गावाला शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाची नवी दिशा मिळणार आहे.
दरम्यान, हे अभियान राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबविले जात आहे. याचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, सुशासन प्रस्थापित करणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभप्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविणे, लोकसहभाग वाढविणे आणि आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका तसेच सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात सर्वांगीण प्रगती साधणे हा आहे.
जालना जिल्ह्यात निवडलेल्या गाव १६० ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या स्वच्छता अभियान, हरित विकास, प्लास्टिकमुक्त निर्मिती, महिलांच्या बचतगटांचे प्रदर्शन-विक्री, सौर ऊर्जा वापर, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि पोषण जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. विविध सात घटकांवर १०० गुणांच्या निकषावर ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन होणार आहे.
जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अतिरिक्त सीईओ शिरीष बनसोडे तसेच पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाची जिल्हाभरात अंमलबजावणी सुरू आहे. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान राबविण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने सुमारे २४५ कोटी रुपये केवळ पुरस्कारासाठी राखीव ठेवली आहे. यापूर्वी, जिल्हा, तालुकास्तरावर या अभियानासंदर्भात कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. या कार्यशाळेचा हेतुने सरपंच, गावपातळीवरील संसाधन गट यांच्यापर्यंत या अभियानाची उद्दिष्टे पोहचविणे हा होता, असे असले तरी या अभियानात बहुतांश ग्रामपंचायतींना सहभाग नोंदवण्यास उत्साहात दाखवला नसल्याचे दिसून येत आहे.
चार स्तरांवर होणार आहे स्पर्धा
तालुकास्तरावर : प्रथम १५ लाख, द्वितीय १२ लाख, तृतीय ८ लाख रुपये तसेच विशेष पुरस्कार ५ लाख.
जिल्हास्तरावर : प्रथम ५० लाख, द्वितीय ३० लाख, तृतीय २० लाख रुपये.
विभागीय स्तरावरः प्रथम १ कोटी, द्वितीय ८० लाख, तृतीय ६० लाख रुपये.
राज्यस्तरावरः सर्वोत्तम ३ ग्रामपंचायतींना कोटींच्या बक्षिसांचा वर्षाव होणार आहे.
या घटकावर होणार मूल्यांकन
सुशासनयुक्त प्रशासन, जलसमृद्ध व हरित गाव, लोकसहभाग, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण, संस्था सक्षमीकरण आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम या घटकांचा समावेश आहे.
