जालना ः नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी अर्थात पोकरा योजनेत सुमारे अडीच कोटींची अनियमितता आहे. जालना जिल्ह्यात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करणाऱ्या तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांच्यासह 7 अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गवळी यांनी केली.
त्यांनी सोमवार दि. 15 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात जावून निवेदन सादर केले. त्यांच्या तक्रारीनुसार पोकरा योजनेतून जालना जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 मध्ये शेडनेट उभारणी या घटकात पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाच्या दक्षता पथकाने सुरेश गवळी यांच्या तक्रारीनंतर चौकशी केली होती.
त्यात तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण या दोषी आढळून आल्या होती. त्यामुळे त्यांच्यावर 56 लाख 77 हजार रुपयांची वसूलपात्र रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात 1056 प्रकरणात अनुदान अदा करण्यात अनियमितता आढळून आली होती.
त्यात तब्बल 2 कोटी 51 लक्ष 46 हजार 634 रुपयांची अनियमितता समोर आली. त्यामुळे ही रक्कम दोषी अधिकारी शीतल चव्हाण, रामेश्वर भुते, व्यंकट ठक्के यांच्यासह इतर चार जणांकडून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याशिवाय 23 सप्टेंबर 2024 रोजी शासनाकडून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
शासनाच्या निर्देशानुसार कारवाई - पोकरा योजनेतील अनियमितता प्रकरणी शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. यातील इतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संबंधीच्या सूचना अजून प्राप्त नाहीत.
वानखेडे, सह कृषी संचालक, छत्रपती संभाजीनगर
...अन्यथा न्यायालयात धाव - जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेत 250 कोटींचा घोटाळा करण्यात आलेला आहे. यात सर्वाधिक दोषी तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण, रामेश्वर भुते, व्यंकट ठक्के हे आहेत. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कृषी विभागाने या सर्वांवर गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करावी. अन्यथा मी न्यायालयात धाव घेणार आहे.
सुरेश गवळी, प्रदेश उपाध्यक्ष काँग्रेस
