जालना: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत जालना जिल्ह्यात १०० टक्के अंमलबजावणी झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र ३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग आणि ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात एकूण ३ लाख ८ हजार १७० सक्रिय शेतकरी आहेत. यापैकी ३ लाख ६ हजार ९०५ पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, १,२६५ पात्र शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यांना योजनेच्या पुढील हप्त्यापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
ई-केवायसी प्रलंबित राहण्यात बदनापूर तालुका जिल्ह्यात अव्वलस्थानी आहे. तालुक्यातील ४४० शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप झालेले नाही. आधार जोडणीत भोकरदन पिछाडीवर योजनेच्या थेट लाभ हस्तांतरणासाठी बँक खाते आधारशी जोडणे) अनिवार्य आहे. जिल्ह्यात ३ लाख ७ हजार २६० आधार प्रमाणीकरण झालेल्या खात्यांपैकी ३ लाख ४ हजार ३८७ खाती जोडली गेली आहेत. मात्र, २,७६९ खाती अद्याप आधारशी जोडलेली नाहीत, तर २५१ खाती बँक स्तरावर पडताळणीसाठी प्रलंबित आहेत.
आधार न जोडलेल्या खात्यांमध्ये भोकरदन तालुक्यात सर्वाधिक ८९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.ई-केवायसी प्रलंबित राहण्यात बदनापूर तालुका जिल्ह्यात अव्वल स्थानी आहे. तालुक्यातील ४४० शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप झालेले नाही.
बँक स्तरावर प्रलंबित असलेल्या २५१ प्रकरणांमध्ये अंबड तालुक्यात सर्वाधिक ८५ प्रकरणे अडकून पडली आहेत. बदनापूर, जालना, घनसावंगी आणि जाफराबाद या तालुक्यांमधील प्रलंबित ई-केवायसी व आधार जोडणीची कामे प्रशासनाने युद्धपातळीवर पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या 'दिशा' समितीच्या बैठकीत या त्रुटी समोर आल्या असून, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश खासदार डॉ. काळे यांनी दिले आहेत.
