जालना : जालना जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, यासह इतर मागण्यांसाठी सकल शेतकरी बांधवांनी मंगळवार, दि. २५ रोजी शहरातील अंबड चौफुली येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन धाडण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की महिनाभरापासून जोरदार पाऊस न पडल्याेमुळे खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती निर्माण होत आहे. जिल्हाभरातील मध्यम, लघु प्रकल्प कोरडेठाक आहेत. जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या पाणीटंचाई, अपुरे जलसिंचन, प्रलंबित पीकविमा दावे, वाढते शेती उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा तसेच ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा योग्य दर न मिळणे अशा विविध गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहेत.
यामुळे तत्काळ दुष्काळ निवारण उपाययोजना सुरू कराव्यात. प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र जलसिंचन आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित व प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. जिल्ह्यातील सर्व जलसिंचन प्रकल्प तसेच जायकवाडी डावा कालवा व वितरिकांची तातडीने दुरुस्ती करून सिंचनाची क्षमता वाढवावी. व्हबी जी रामजी योजनेचा ७० टक्केर निधी जलसिंचनाच्या कामांवर खर्च करण्यात यावा. सन २०२५-२६ ऊस गाळप हंगामातून निर्माण झालेल्या साखरेच्या वाढलेल्या दराचा लाभ ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावा. जालना जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन ११ हजार वाढीव दर तातडीने देण्यात यावा. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
प्रलंबित दावे त्वरित निकाली काढावेत
सन २०२४ खरीप पीकविमा योजनेतील सर्व प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढून, पात्र शेतकऱ्यांना प्रलंबित पीक विमा नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित करावी. विविध अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. सन २०१२ ते २०२५ या कालावधीत कर्ज घेऊनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर १ लाख रुपये देण्यात यावेत.
