जालना : अपुरा पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, प्रलंबित पीकविमा दावे आणि सिंचनाच्या तुटपुंज्या सुविधांमुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. या गंभीर आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण जालना जिल्हा तत्काळ ‘दुष्काळग्रस्त’ जाहीर करावा, यासह ९ प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवार, दि. १६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गजानन उगले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
दरम्यान, राजेगाव येथील शेतकरी प्रतिनिधी गजानन रामनाथ उगले यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले. यात जिल्ह्यातील बळीराजा सध्या निसर्गाचा लहरीपणा आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांसाठी सर्व प्रकारचे शैक्षणिक कोर्सेस, डिप्लोमा, पदवी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्यात यावे.
सन २०१२ ते २०२५ या प्रदीर्घ कालावधीत शासनाच्या कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे; तसेच बँकेचे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी गजानन उगले यांच्यासह राजेंद्र शिनगारे हे उपोषणाला बसले आहेत.
या आहेत मागण्या...
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र व सर्वसमावेशक जलसिंचन आराखडा तयार करण्यात यावा. प्रलंबित आणि प्रस्तावित असणारे सर्व जलसिंचन प्रकल्प युद्धापातळीवर पूर्ण करण्यात यावेत. जायकवाडी डावा कालवा, त्याच्या सर्व वितरिका आणि इतर जलसिंचन प्रकल्पांची तातडीने डागडुजी करण्यात यावी, जेणेकरून शेतीला पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळेल. व्हीबी 'जी रामजी' योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीपैकी ७० टक्के निधी हा थेट जलसिंचनाच्या कामांसाठीच खर्च केला जावा. सन २०२५-२६ च्या आगामी ऊस गाळप हंगामासाठी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन १,००० रुपये वाढीव भाव देण्यात यावा. २०२४ च्या खरीप हंगामातील सर्व प्रलंबित व तुंबलेले पीकविमा दावे विनाअट आणि तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रकाना जमा करावा.
मोसंबीची महाभयंकर फळगळती
जालना जिल्ह्याची मुख्य ओळख असलेल्या मोसंबी पिकाला मागील चार वर्षांपासून आंबिया बहारात भीषण फळगळतीची समस्या भेडसावत आहे. या गंभीर समस्येवर तातडीने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शास्त्रीय संशोधन सुरू करावे, तसेच बाधित शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत देऊन या समस्येचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. निवेदनात बाधित बागांचे पंचनामे करणे, प्रत्यक्ष प्रायोगिक संशोधन प्लॉट उभारणे आणि स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत करावी- सध्या जिल्हाभरात पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. खरिपातील सोयाबीन, कापूस आदींसह प्रमुख पिके पूर्ण वाया गेली आहे. यामुळे जालना जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या नियमात बदल करावा. प्रत्येक शेकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत शासनाने करावी. अशी आमची मागणी आहे.
गजानन उगले, उपोषणकर्ते.
