जालना : स्वातंत्र्य दिनापूर्वी बेमुदत संप मागे घेण्यासाठी शासनाने दिलेले "चार दिवसांत थकीत वेतन अदा करू" हे आश्वासन अद्यापही हवेतच असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन आणि जलजीवन मिशनमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मिळून सुमारे २५ लाख ७३ हजार रुपयांचे वेतन अद्यापही थकीत असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
जिल्हा स्वच्छता व पाणी मिशन कार्यालयातील स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत १७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी ते ऑगस्ट या कालावधीतील तब्बल १६ लाख ७३ हजार रुपयांचे वेतन प्रलंबित आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, घरभाडे, बँक कर्जाचे हप्ते आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्याचे मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
याशिवाय जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत सहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतील सुमारे नऊ लाख रुपयांचे वेतनही अद्याप मिळालेले नाही. या कर्मचाऱ्यांमध्ये गट समन्वयकांसह विविध पदांचा समावेश असून, काहींचे मासिक वेतन सुमारे ३० हजार रुपये, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील मंजुरीसाठी असलेली सुमारे १ लाख ६ हजार रुपयांची देयकेही प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
राज्यभरातील स्वच्छ भारत मिशन आणि जलजीवन मिशनमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी वेतनाच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्य दिनापूर्वी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यावेळी शासनाने चार दिवसांत थकीत वेतन अदा करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
वेतन अदा करण्याबाबत ठोस कारवाई नाही
मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्षात वेतन अदा करण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. वारंवार आश्वासने मिळत असली तरी प्रत्यक्ष वेतन मात्र मिळत नसल्याने आता शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून सर्व थकीत वेतन अदा करावे, अन्यथा पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून दिला जात आहे.
