जालना : राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या जालना जिल्ह्यातील महिलांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. फॉर्म भरताना किंवा केवायसी प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे ज्यांचे हप्ते थांबले होते, अशा 43 हजार 825 महिलांना आता दुरुस्तीची संधी देण्यात आली आहे. प्रशासनाने या महिलांना केवायसी दुरुस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे.
जालना जिल्ह्यात सध्या सुमारे 4 लाख 72 हजार महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांना केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. बहुतांश महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली; मात्र तांत्रिक माहितीचा अभाव आणि पर्याय समजण्यात झालेल्या गोंधळामुळे 43,825 महिलांनी ‘सरकारी कर्मचारी’ असल्याचा पर्याय चुकून निवडला. या योजनेत सरकारी कर्मचारी अपात्र असल्याने ऑनलाइन प्रणालीने संबंधित महिलांचे अनुदान आपोआप बंद केले.
अनुदान बंद झाल्यामुळे अनेक महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्दी करून याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. संबंधित चूक ही हेतुपुरस्सर नसून तांत्रिक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रशासनाने या महिलांना पुन्हा एकदा केवायसी दुरुस्त करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला.
‘सरकारी कर्मचारी’ निवडला पर्याय
माहितीअभावी जिल्हाभरातील 43,825 महिलांनी ‘सरकारी कर्मचारी’ असल्याचा पर्याय चुकून निवडला. या योजनेत सरकारी कर्मचारी अपात्र असल्याने ऑनलाइन प्रणालीने संबंधित महिलांचे अनुदान आपोआप बंद केले.
21 वर्षे पूर्ण झालेल्या वंचित महिलांनाही अर्जाची संधी मिळावी
मात्र 31 डिसेंबरपर्यंत केवायसी न केलेल्या महिलांना पुन्हा संधी देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे अनेक महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून तांत्रिक अडचणींमुळे केवायसी करू न शकलेल्या महिलांना संधी द्यावी तसेच 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या वंचित महिलांनाही अर्जाची संधी मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार नोंदवावी ः कड ज्या महिलांनी केवायसी करताना चुकून ‘शासकीय नोकरी’ हा पर्याय निवडला होता, अशा सर्व लाभार्थींना 31 मार्चपर्यंत माहिती दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, काही महिलांनी केवायसी प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नाही आणि आता केवायसी करण्याचा प्रयत्न करूनही तांत्रिक कारणांमुळे ती होत नसेल, तर अशा नवीन महिलांसाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल. परंतु, या योजनेच्या पोर्टलवर महिलांना आलेल्या अडचणीविषयी ऑनलाइन तक्रार नोंदवता येते.
आर. व्ही. कड, महिला व बालविकास अधिकारी, जालना.
