In the jalna district, 18 infants were abandoned in four years, while 7 infants were thrown away in the open
जालना, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत तब्बल २५ अर्भकांना निर्दयीपणे टाकून दिल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. या घटनांमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून समाजाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, नवजात अर्भकांना जन्मताच टाकून देण्यामागे अनेक कारणे पुढे येत आहेत. बेकायदेशीर संबंध, सामाजिक भीती, अविवाहित मातांची कोंडी, दारिद्रय, कौटुंबिक दबाव, मुलगी जन्माला येण्याची मानसिकता, तसेच अपुरी माहिती व समुपदेशनाचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. काही प्रकरणांत आई वडील दोघेही जबाबदारी टाळताना दिसून येतात, तर काही ठिकाणी केवळ समाजभयामुळे हे पाऊल उचलले जाते.
बाल कल्याण समितीच्या आकडेव ारीनुसार सन २०२२ मध्ये ४, २०२३ मध्ये ५, २०२४ ते २५ मार्च २०२५ दरम्यान ३, उघड्यावर फेकलेली ७ अर्थक आणि सन २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत ६ अशी एकूण संख्या २५ वर पोहोचली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. बालसंरक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा यांच्या समन्वयातून अशा घटनांवर तात्काळ कारवाई केली जाते.
फेकून दिलेल्या अर्भकांना जिल्हा रुग्णालयात उपचार देऊन त्यानंतर बालकल्याण समितीमार्फत बालगृहात दाखल केले जाते. दोषी माता-पित्यांविर- ोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील राबवली जाते. पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शासनाकडून बालगृहे, दत्तक प्रक्रिया, तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरक्षित संगोपनाची व्यवस्था करण्यात येते. मात्र केवळ कारवाई पुरेशी नसून, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. अविवाहित माता समुपदेशन, गोपनीय प्रसूती सुविधा, 'पालना' योजना, तसेच जनजागृती मोहिमा प्रभावीपणे राबविल्यास अशा घटनांना आळा घालता येईल, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
अर्थक फेकून देण्याचे प्रकार थांबवणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून, समाज म्हणूनही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. नवजात बाळाचे जीवन वाचवणे हे मानवतेचे कर्तव्य असून, संवेद नशीलता, समजूतदारपणा आणि मदतीची हात पुढे करण्याची मानसिकता विकसित होणे काळाची गरज आहे.
