Human Rights Commission Focuses on City's Water Supply
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः शहराच्या पाणीपुरवठा समस्येवर मानवाधिकार आयोगाचे लक्ष असुन दररोज पाणीपुरवठा करण्याबाबत मनपाचे मौन दिसुन येत आहे. या प्रकरणात नोटरी असोसिएशन, जालनाचे कार्याध्यक्ष अॅड. महेश धन्नावत यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती.
जालना शहराला भेडसावणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाई आणि अनियमित पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केले आहे. शहराला स्वच्छ, नियमित आणि दरर ोज पाणीपुरवठा व्हावा, या जालना शहर महानगरपालिका मागणीसाठी अॅड. अश्विनी महेश धन्नावत यांनी नोटरी असोसिएशन, जालनाचे कार्याध्यक्ष अॅड. महेश धन्नावत यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत आयोगाने जालना महानगरपालिकेला नोटीस बजावली होती. ज्यावर आता महानगरपालिकेने आपले उत्तर दाखल केले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या अॅड. अश्विनी धन्नावत यांनी आपल्या याचिकेत जालना शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या अनिश्चित वेळापत्रकामुळे नागरिकांच्या, विशेषतः नोकरदार महिलांच्या होणाऱ्या त्रासावर प्रकाश टाकला आहे. कधी सकाळी तर कधी रात्री उशिरा होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे महिलांना केवळ पाणी भरण्यासाठी कामावरून रजा घ्यावी लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे, पाणीपुरवठ्याची वेळ निश्चित, नियमित आणि दररोज असावी, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली आहे. यापूर्वी देखील मनपाने ऑर्बिट अॅपवर पाणीपुरवठ्याची वेळ दिली जाईल असे सांगितले होते.
ज्यावर अॅड. धन्नावत यांनी आक्षेप घेत ही माहिती सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करून वेळ निश्चित करण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना, जालना महानगरपालिकेच्या उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात दररोज पाणीपुरवठा करण्याच्या मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे. मनपाच्या म्हणण्यानुसार, शहराला दररोज ६० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असताना, जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेतून केवळ १८ पाणीच उपलब्ध होते. ज्यामुळे शहरातील सुमारे ४ लाख नागरिकांना दर ६ ते ७ दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जात आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, अंबड येथे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राज्यस्तर) योजने अंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या ३५ क्षमतेच्या नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम निधीअभावी रखडले आहे.
ऐंशी कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी शासनाकडून ५६ कोटींच्या वाट्यापैकी केवळ ३३ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, ७५% काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित निधीअभावी काम थांबले असून, हे काम कधी पूर्ण होणार आणि जालना शहराला दररोज पाणी मिळणार हे एक स्वप्नच बनून राहिले आहे. शासनाकडून ३३ कोटी मिळाल्यावर ७५% काम पूर्ण होत असेल, तर उर्वरित २५% कामासाठी आणखी किती निधीची आवश्यकता आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
१८ एमएलडीच पाणी येते
मनपाच्या म्हणण्यानुसार, शहराला दररोज ६० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असताना, जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेतून केवळ १८ एमएलडी पाणीच उपलब्ध होते, ज्यामुळे शहरातील सुमारे ४ लाख नागरिकांना दर ६ ते ७ दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जात आहे.
