घनसावंगी ः पैठण डावा कालवा अंतर्गत वितरिका परिसरातील पाणी वापर संस्थांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. पैठण येथे पार पडलेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे निवेदन देण्यात आले असून, संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले की, पाणी वापर संस्थांनी मार्च 2026 दरम्यान विक्रमी पाणीपट्टी वसुली करण्यात शासनाला सक्रिय सहकार्य केले आहे. तसेच कालव्याच्या टोकाच्या भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचावे यासाठी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर समन्वय साधत अहोरात्र प्रयत्न केले आहेत.
विविध अडचणींवर मात करत पाणी व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न संस्थांकडून सातत्याने सुरू आहे. मात्र, या सर्व कामकाजासाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ अद्यापही अपुरे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. पाणी वापर संस्था सक्षम व स्वावलंबी बनवण्यासाठी पाणीपट्टी वसुलीचा परतावा तत्काळ संबंधित संस्थांना देणे गरजेचे असल्याची मागणी करण्यात आली. तसेच प्रत्येक पाणी वापर संस्थेसाठी स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही निवेदनात नमूद आहे.
वितरिकांची दुरवस्था लक्षात घेता त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.निवेदनावर गणेश पघळ, महादेव उढाण यांची स्वाक्षरी आहे.
पाणीपट्टी माफ करा
याशिवाय, शेतकऱ्यांकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीपट्टी थकबाकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ही थकबाकी 50 ते 60 टक्क्यांपर्यंत माफ करून उर्वरित रक्कम एकरकमी स्वीकारावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल व थकबाकी निकाली निघेल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
