FPO directors demand resumption of ration distribution
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांतील (FPO) DIN (Director Identification Number) धारक संचालक तसेच पात्र सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबांची नावे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) मधून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय तातडीने मागे घेऊन पात्र लाभार्थ्यांचे रेशन पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिल्हा जालना यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमधील डीआयएन धारक संचालक हे बहुतांश अल्पभूधारक, सीमांत व सर्वसामान्य शेतकरी आहेत. ते कंपनीचे संचालक म्हणून कार्य करत असले तरी त्यांना कोणतेही नियमित वेतन, मानधन किंवा विशेष आर्थिक लाभ मिळत नाही. ते केवळ शेतकऱ्यांचे संघटन बळकट करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जबाबदारी पार पाडत असतात.
त्यामुळे केवळ डीआयएन धारक संचालक असल्याच्या कारणावरून त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असून शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून पात्र लाभार्थ्यांचे रेशन पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत या विषयाबाबत केंद्र शासन व संबंधित विभागांशी पाठपुरावा करून पात्र शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिल्हा जालनाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. रमेश तारगे, डॉ. स्वप्नील मंत्री, बालाप्रसाद जेथलिया, तसेच बाबासाहेब हेमंगे यांनी हे निवेदन दिलें.
