Encroachment on Tembhurni bus stand busted
टेंभुर्णी, पुढारी वृत्तसेवा : टेंभुर्णी शहराचे मुख्य बसस्थानक सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकले असून, या परिसराला अतिक्रमणाचा आणि वाहतूक कोंडीचा मोठा फास बसला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा आणि बसस्थानकाच्या अगदी प्रवेशद्वारावर हॉटेल व्यावसायिक, टपरीधारक आणि दुकानदारांनी आपले बस्तान मांडल्याने मुख्य रस्ताच गायब झाला आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे दररोज हजारो प्रवाशांचे हाल होत असताना, या रस्त्याची जबाबदारी असणारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र कुंभकर्णीय झोपेत वावरत आहे. प्रशासनाने लक्ष घालून तातडीने अतिक्रमण हटविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
टेंभुर्णी बसस्थानकात दररोज शेकडो बसेसची आणि हजारो प्रवाशांची वर्दळ असते. मात्र, स्थानकाच्या प्रवेशद्वारावर आणि मुख्य रस्त्यावरच हॉटेल व्यावसायिकांनी आपले बाकडे, गाडे आणि शेड थेट रस्त्यावर आणले आहेत. ग्राहकांची वाहनेही रस्त्यावरच उभी केली जातात. यामुळे एसटी बसेसना आत वळण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी जागाच उरत नाही. बसस्थानक परिसरात खाजगी वाहनांची आणि एसटीची सतत कोंडी होत असल्याने तासन्तास वाहतूक कोंडी होती. शाळेतील विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पायी चालण्यासाठी साधी फूटपाथची जागाही उरलेली नाही.
हा मुख्य रस्ता आणि अतिक्रमण झालेली जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येते. मात्र, या विभागाचे अधिकारी कधीही या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी किंवा कारवाई करण्यासाठी फिरकत नाहीत. डोळ्यांसमोर सरकारी जागेवर आणि रस्त्यावर अतिक्रमण होत असताना पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी चक्क डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहेत. गरिबांवर कारवाईचा बडगा उगारणारे हे अधिकारी, बड्या हॉटेल व्यावसायिकांवर कारवाई करायला का घाबरतात? अशी टीका सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
संबंधित गाळेधारकांनासुध्दा स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून अतिक्रमणासंदर्भात नोटीस देऊन रहदारीला होणाऱ्या अडचणी निर्माण होत आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहने मुख्य रस्त्यावर उभी करण्यात येत आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. याकडे पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
नागरिकांची मागणी
या परिसरातील सर्व अनधिकृत अतिक्रमण तातडीने 'बुलडोझर' लावून हटवण्यात यावे आणि रस्ता प्रवाशांसाठी मोकळा करावा. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई न करणाऱ्या पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी होत आहे.
