Emphasis on sustainable solutions for groundwater management
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील घटती भूजल पातळी लक्षात घेता कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, योग्य पीक पद्धती व सूक्ष्म सिंचनाचा अधिकाधिक वापर करण्याची गरज केंद्रीय भूजल मंडळाच्या एकदिवसीय कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय जलधारक स्तर नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्याचा अहवाल अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला.
केंद्रीय भूजल मंडळ, जलशक्ती मंत्रालय, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्ह्यातील भूजल पातळीत घट होण्यामागे मागील १५ वर्षांतील पर्जन्यमानातील घट, सिंचन विहिरींच्या संख्येत झालेली वाढ व भूजलाचा वाढता उपसा ही प्रमुख कारणे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. भूजल पातळीत सातत्याने घट होत राहिल्यास भविष्यात भूजल उपलब्धतेची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
भूजल संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. पुनर्भरणासाठी योग्य स्थळांची निवड करताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच केंद्रीय भूजल मंडळाचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य ठिकाणी पुनर्भरण संरचना उभारल्यास भूजल पातळी वाढण्यास व भूजल साठ्याचे संवर्धन करण्यास मदत होऊ शकते. केंद्रीय भूजल मंडळ संपूर्ण भारतात, तर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर भूजलविषयक कार्य करते.
कार्यशाळेस कृषी, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, लघु पाटबंधारे तसेच सिंचन व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद व भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते. कार्यशाळेच्या आयोजनासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. कैलास आहेर, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गिरीधरा सी.एच., डॉ. कृष्णा देशपांडे, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. संदीप सिरसाट, मोहसीन शेख तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
केंद्रीय भूजल मंडळाचे भूजल वैज्ञानिक अधिकारी हितेश रामटेके, शालिनी तिवारी व चित्रांश कोठारी यांनी मार्गदर्शन केले. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे जालना जिल्ह्यातील भूजल संसाधनांचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन, संवर्धन व नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रीय जलधारक स्तर नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा अहवाल उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
