Directives issued by the Reserve Bank
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः येथील मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थीक व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेच्यावतीने आर्थीक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ अंतर्गत कलम ३५ (अ) नुसार हे निर्देश जारी करण्यात आले असून ते २० एप्रिल पासून लागू झाले आहेत.
आरबीआयने जारी केलेल्या आदेशानुसार, बँकेला कोणत्याही खातेदारास नवीन कर्ज मंजूर करता येणार नाही. तसेच विद्यमान कर्जाचे नूतनीकरण किंवा गुंतवणूक करता येणार नाही. याशिवाय, बँकेला ठेवी स्वीकारणे किंवा कोणतीही रक्कम परत करणेही आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शक्य होणार नाही. बँकेच्या मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, वीजविल आदी अत्यावश्यक खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, या निर्बंधांचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती सुध-ारण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील.
दरम्यान, ठेवीदारांच्या ठेवींना (डीआयसीजीसी) अंतर्गत प्रत्येकी पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित बँक शाखेशी किंवा संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन केले.
हिताचे पाऊल
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे जालना जिल्ह्यातील ठेवीदारांमध्ये चिंता व्यक्त होत असली, तरी त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने आवश्यक ती पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
