जालना: राजे यशवंतराव होळकर नामांकित इंग्रजी शाळा योजनेअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्या शाळांची मान्यता रद्द झाली आहे. आता त्या शाळेचे व्यवस्थापन पालकांना शुल्क आकारत आहे. त्यामुळे त्या शाळांची मान्यन्त रद्द करून विद्यार्थ्यांचे इतरत्र समायोजन करू नका, अशी मागणी पालकांनी केली.
गुरुवार, दि. १८ रोजी पालकांनी सामाजिक न्याय भवनासमोर धरणे आंदोलन केले. गेल्या काही वर्षांत राजे यशवंतराव होळकर नामांकित इंग्रजी शाळा योजनेतील अनेक शाळांबाबत गंभीर अनियमितता समोर आल्या.
अनेक निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा नसणे, वसतिगृहांची अपुरी व्यवस्था, शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह तसेच काही ठिकाणी बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद दाखवून अनुदान उचलल्याचे प्रकार उघडकीस आले. शासनाने चौकशी करून 20 शाळांची मान्यता रद्द केली आणि तेथील विद्यार्थ्यांचे इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे आदेश दिले.
याच निर्णयाविरोधात पालक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलकांच्या निवेदनानुसार, अनेक विद्यार्थी सध्या ज्या शाळांमध्ये शिकत आहेत तेथे त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत असून शाळा घराजवळ असल्याने पालकांना देखरेख ठेवणेही सोयीचे आहे. अचानक समायोजन केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि मानसिकतेवर परिणाम होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
शासनाने केली २० शाळांची मान्यता रद्द
मागास व बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राजे यशवंतराव होळकर निवासी इंग्रजी शिक्षण योजना धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आहेे. या योजनेत तब्बल 39 नामांकित इंग्रजी शाळांचा समावेश होता. प्रत्येक शाळेत सरासरी 200 विद्यार्थ्यांची व्यवस्था आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 5 हजारांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेतून मोफत शिक्षण घेत आहेत. शाळांना विद्यार्थ्यांमागे 60 ते 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
