Central subsidy stalled; 8 biogas beneficiaries deprived
संघपाल वाहूळकर
जालना : ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना स्वच्छ ऊर्जेसोबत सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रमाला (NNBOM) केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यातील आठ लाभार्थ्यांनी बायोगॅस संयंत्र उभारले. जिल्हा परिषदेच्या उपकर योजनेतून या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे पूरक अनुदान देण्यात आले; मात्र केंद्र शासनाकडून मिळणारे मूळ अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आठ लाभार्थी केंद्राच्या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.
दरम्यान, नवीन बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना २२ हजार रुपये, तर इतर लाभार्थ्यांना १४ हजार ३५० रुपये अनुदान देण्यात येते. याशिवाय जिल्हा परिषद उपकर योजनेतून बायोगॅस संयंत्र उभारणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे पूरक अनुदान देण्यात येते. बायोगॅस संयंत्रामुळे स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध होण्याबरोबरच शेणाचा योग्य वापर होऊन सेंद्रिय खतनिर्मितीलाही चालना मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच इंधनावरील खर्च कमी होण्यास मदत होते. मात्र केंद्राचे अनुदान रखडल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
