Bribery is rampant! 51 public servants convicted in the state over two years
संघपाल वाहूळकर
जालनाः राज्यभरात लाचखोरांवर वचक बसवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चालवलेल्या मोहिमेला मोठे यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. सन २०२५ आणि २०२६ (११ सप्टेंबरपर्यंत) या दोन वर्षांतील आकडेवारीची तुलना केली असता, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होऊन दोषींना कठोर शिक्षा सुनावण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
भ्रष्ट लोकसेवकांना न्यायालयात दोषी सिद्ध करून शिक्षा सुनावण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये वर्षभरात एकूण २२ प्रकरणांत २८ आरोपींना न्यायालयाकडून दोषसिद्धी झाली, तर २०२६ मध्ये अवघ्या नऊ महिन्यांतच (११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) १९ प्रकरणांमध्ये २३ आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
दोन्ही वर्षांत लाचखोरीत महसूल, भूमी अभिलेख व नोंदणी विभाग अव्वल स्थानावर असल्याचे समोर आले आहे. २०२५ मध्ये या विभागातील ३ प्रकरणांत ३ आरोपींना दोषी ठरवले गेले होते व ११७,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. २०२६ मध्ये हे प्रमाण दुपटीने वाढले असून ६ प्रकरणांत ८ आरोपींवर दोषसिद्धी झाली आहे आणि त्यांना तब्बल ३९५,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
२०२५ मध्ये पोलीस विभागातील ५ प्रकरणांत ७ जणांना दोषी ठरवून १०८,००० रुपयांचा दंड झाला होता, तर २०२६ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत ३ प्रकरणांत ३ जणांना दोषी ठरवले गेले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही २०२६ मध्ये मोठी कारवाई दिसून आली असून वाशीम, परभणी आणि नागपूर येथील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने सश्रम कारावासाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे.
दरम्यान, दंडाच्या वसुलीचा विचार करता, २०२५ मध्ये न्यायालयीन दोषसिद्धीनंतर आरोर्पीकडून एकूण ८६६,००० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता, तर २०२६ मध्ये सप्टेंबरपर्यंतच ७४५,५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयात दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढले तरी लाचखोरी काही केल्या कमी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सर्वाधिक वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश
सन २०२६ या कालावधीत एकूण १९ प्रकरणांमध्ये वर्ग-१ चे २, वर्ग-२ चे २, वर्ग-३ चे १८ आणि १ खाजगी इसम अशा एकूण २३ आरोपींना न्यायालयाने दोषसिद्ध ठरवले आहे.)
सन २०२५ मध्ये २८ लोकसेवक दोषी
सन २०२५ मधील एकूण २२ शाबीत प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने २८ लोकसेवक व खाजगी इसमांना दोषी ठरवले आहे. त्यांच्याकडून एकूण ८ लाख ६६ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. नगरविकास विभागात ५ प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक २ लाख ८१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
