भोकरदन : कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होऊनही बँकांकडून मुद्दाम तफावत काढून शेतकऱ्यांची खाती बंद केली जात नाही. सातबारा उताऱ्यावर इतर सहकारी बँक व पतसंस्थेचा वैयक्तिक कर्जाचा बोजा असलेल्या शेतकऱ्यांचे नवीन पीककर्ज नाकारले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण सोडवा अशी मागणी बळीराजा फाऊंडेशनच्यावतीने करण्यात आली.
या संदर्भात बळीराजा फाऊंडेशनच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल आणि लीड बँक मॅनेजर मंगेश केदार यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्यास वेळ लागत आहे. या काळात बँकांनी पीककर्ज थकीत दाखवून नवीन कर्ज नाकारले.
शासनाकडून जमा झालेली कर्जमाफीची रक्कम आणि प्रत्यक्ष थकबाकी यात तफावत आहे. बँकांनी ती तफावत समायोजित करण्याचे मान्य करूनही एक महिना उलटूनही खाती बंद केलेली नाहीत.
वाढलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांमध्ये मनुष्यबळ वाढवून प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बंडू जाधव, अमोल खांडवे, राहुल साबळे, आदींची उपस्थिती होती.
शेतकरी नव्या कर्जापासून वंचित राहतील
परिणामी कर्जमाफी मिळूनही शेतकरी नव्या कर्जापासून वंचित आहे. यामुळे बँकांनी कर्जमाफी जमा होऊनही खाते बंद न झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्याचे लेखी आदेश बँकांना द्यावेत. कर्ज वैयक्तिक असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन पीककर्ज द्यावे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांच्या वैयक्तिक कर्ज वसुलीबाबतच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी बँकांना लेखी सूचना द्याव्यात.
