जालना, पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नती (पीएमएफएमई) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळाले असून आतापर्यंत ९६ लाभार्थ्यांना सुमारे ७ कोटी रुपयांचे कर्ज तसेच २ कोटी ६९ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे स्थानिक स्तरावर अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढण्यास मदत होत आहे.
योजनेत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी २२८ इतका लक्षांक निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार आतापर्यंत एकूण २६० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ९९ अर्जाना कर्ज मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप १३० अर्ज बँक स्तरावर प्रलंबित असल्याने अनेक उद्योजकांना निधी मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. प्रशासनाकडून या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधला जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तसेच ब्रेंडिंग व विपणनासाठी मदत दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील लघुउद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. विशेषतः शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेचा मोठा फायदा होत असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास हातभार लागत आहे.
गट लाभार्थ्यांच्या बाबतीत तीन गटांचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला असला तरी अद्याप एकही गट लाभार्थी साध्य झालेला नाही. याबाबत प्रशासनाने गट स्थापन करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) व स्वयं-सहायता गटांनी पुढे येऊन या योजनेचा लाभघ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बळकटी मिळत असून 'व्होकल फॉर लोकल' संकल्पनेला चालना मिळत आहे. भविष्यात अधिकाधिक अर्ज मंजूर करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
