Arrears tax collection, municipal corporation's percentage will not increase
जालना, पुढारी वृत्तसेवा जालना शहरातील मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता व पाणीपट्टी कराच्या थकबाकीत मोठी वाढ झाल्याने महापालिकेला विकास कामे करताना अडचणी येत आहेत. १०२ कोर्टीच्या थकीत कराच्या वसुलीसाठी महापालिकेने ३१ हजार ४६३ मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. थकीत कर वसुलीचा टक्का वाढविण्यासाठी आता महापालीका अॅक्शन मोडवर आली आहे.
शहरातील नागरिकांकडे पाणीपट्टी व मालमत्ता करापोटी थकलेल्या १०२ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी महानगर पालिकेने कंबर कसली आहे. महापालिकेकडून यासाठी वसुली मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या प्रशासक तथा आयुक्त आशिमा मित्तल यांच्या सूच नेनुसार सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लेखी आदेश देऊन करवसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असून आजपर्यंत ३१हजार ४६३ जणांना कलम १५२ अन्वये मागणी बिलांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. त्यामुळे थकबाकी न भरणाऱ्या मालमत्ता नोटीस देऊन जप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती कर अधीक्षक राहुल देशमुख यांनी दिली. महानगरपालिकेचे बहुतांश कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीत असले तरी दररोज सरासरी १० ते १५ लाख रुपयांची करवसुली केली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
महानगरपालिकेच्या प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी वेळोवेळी महानगरपालिकेच्या सभागृहात कार्यालयप्रमुखांची बैठक घेतली. त्यांच्या प्रत्येक बैठकीत सर्वप्रथम कर वसुली मोहिमेचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर पथकनिहाय केलेल्या कामांची माहिती घेतली जाते. शहरातील मालमत्ताधारकांकडे असलेल्या थकबाकीसह चालू मागणीच्या वसुलीसाठी महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडून थेट नागरिकांशी संपर्क साधला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मालमत्ताधारकांना मागणी बिलांचे वाटप करणे हा आहे.
या टप्प्यात आतापर्यंत ३१ हजार ४६३ जणांना मागणी बिलांचे वाटप करण्यात आले आहे. मार्चपर्यंत किमान ८० टक्के करवसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची जबाबदारी कर विभागावर आहे. कर विभागाचा आढावा घेत असताना थकबाकी आणि झालेल्या वसुलीचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला असता त्यांना महपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करवसुलीवर अधिक भर दिला. यामुळेच त्यांनी कर विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार मालमत्ता अधीक्षक राहुल देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. महिनाभरात देशमुख यांनी जवळपास १ कोटी २५ लाख रुपयांची करवसुली केली आहे.
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या इलेक्शन डयुट्या देण्यात आल्याने महापालिकेच्या करवसुलीवर परिणाम झाला आहे. जालना महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष दारोदारी जाऊन होणारी करवसुली ठप्प पडणार आहे आणि निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना महानगरपालिकेकडून बेबाकी प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या बेबाकीच्या रूपातून महानगरपालिकेची तिजोरी भरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विकास कामे करण्यासाठी कर वसुली मोहीम गतीने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मार्च डोळ्यासमोर ठेवून वसुलीला वेग
मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुली महानगरपालिकेसाठी डोकेदुखीच ठरत आहे. आतापर्यंत वरिष्ठपातळीवर अनेकवेळा कानउघाडणी करूनही वसुलीचा अपेक्षित टक्का वाढत नाही. मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपत असल्याने महापालिकेची यंत्रणा आतापासूनच कामाला लागली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी उरला असला तरी निवडणुका लागल्या तर करवसुली ठप्पच होणार असल्याचे बोलल्या जाते.
