राजेंद्र कळकटे
अंबड : अंबड तालुक्यात यंदाच्या दुष्काळाने शेतीचे कंबरडे मोडले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. महसूल, पंचायत समिती आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाने नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष मदत अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. दिवाळीपूर्वी आगाऊ मदत देण्याची घोषणा होऊनही वितरणाबाबत ठोस हालचाली दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. पिकांचे नुकसान, शेतीसाठी केलेला खर्च आणि आगामी हंगामाची चिंता यामुळे शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे.
तालुक्यात एकूण १० हजार ८५४ हेक्टर शेतजमिनीपैकी दुष्काळामुळे एकूण ८७ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यांतून समोर आले आहे. यामध्ये ५४ हजार ५११ हेक्टर जिरायती (कोरडवाहू), २३ हजार ९४३ हेक्टर बागायती आणि आठ हजार ९८६ हेक्टर फळबाग क्षेत्राचा समावेश आहे. महसूल, पंचायत समिती आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाने मागील आठवड्यात पंचनामे पूर्ण केले असून, एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख २४ हजार ५९२ इतकी आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकरी संकटात सापडले असतानाही मदत वितरणाला सुरुवात झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. जिरायती (कोरडवाहू) क्षेत्रातील पिकांसह बागायती पिके आणि फळबागांचेही मोठे नुकसान झाल्याने शेतीच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार जिरायती (कोरडवाहू) क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी आठ हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी १७ हजार रुपये आणि फळबागांसाठी २२ हजार ५०० रुपये या दराने मदत गृहीत धरल्यास अंबड तालुक्यासाठी सुमारे १०७ कोटी २५ लाख ७६ हजार ८३५ रुपयांचा निधी अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने यंदाच्या दुष्काळी नुकसानीसाठी कोणत्या पिकाला किती दराने मदत दिली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
शासनाकडून प्रतिहेक्टरी मदतीचे दर जाहीर झाल्यानंतरच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती नुकसानभरपाई मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. शासनाने तातडीने मदतीचे दर जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी. तसेच, यंदाच्या भीषण नुकसानीचा विचार करून भरीव नुकसानभरपाई द्यावी, अशी अपेक्षा अंबड तालुक्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
आसमानी संकटासोबतच आर्थिक अडचणींच्या सुलतानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा आहे. दिवाळीपुर्वीच शासनाच्या वतीने मदत देण्याची गरज आहे.
दिवाळीपूर्वी पाच हजारांची घोषणा; अंमलबजावणीचे काय?
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने दिवाळीपूर्वी प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आगाऊ मदत देण्याची घोषणा केली आहे. संपूर्ण नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने, किमान काही रक्कम तरी सणापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाने पंचनाम्यांचे अहवाल तयार करून बाधित शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित केली आहे. मात्र, घोषित आगाऊ मदतीच्या वितरणाबाबत अद्याप ठोस हालचाली दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. दिवाळी तोंडावर आली असताना मदतीची रक्कम खात्यात कधी जमा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नुकसानीच्या तुलनेत मदत तोकडी
यंदाच्या दुष्काळामुळे शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पिकांवर केलेला खर्च वाया गेल्याने पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च कसा भागवायचा, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. कर्जाचे हप्ते, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे.अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी मदत महत्त्वाची असली, तरी यंदाच्या नुकसानीच्या तुलनेत ती अत्यंत तोकडी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केवळ औपचारिक मदत न देता प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून भरघोस आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
