हिंगोली : जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी येथील राष्ट्रवादी भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, शेतकरी व सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन उभारले जात आहे. आंदोलनाला लोकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहून सरकारकडून पोलिसांचा वापर करून अडथळा निर्माण केला जाण्याची शक्यता आहे. जर पोलिसांनी आंदोलनाला रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर रास्ता रोको आंदोलनाचे रूपांतर जेल भरो आंदोलनात केले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना पवार म्हणाले की, गेल्या वर्षी जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाकडून 1200 कोटी रुपयांची मदत मिळणे अपेक्षित होते, मात्र ती अद्याप मिळालेली नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार सत्ताधारी महायुतीचे असतानाही त्यांना जनतेसाठी हक्काचा निधी मिळवून देता आला नाही, यावरून सत्तेत राहून ते भजी तळत होते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
विकास करण्यासाठी आम्ही सत्ताधाऱ्यांसोबत गेलो असे सांगणाऱ्या खासदारांवरही त्यांनी सडकून टीका केली. डीलिमिटेशन कायदा पास करण्यासाठी या खासदारांना सामावून घेण्यात आले असून, त्यांना 60 कोटी ते 90 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी वैयक्तिक रोख स्वरूपात दिल्याचा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. या पैशातून केवळ लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबाचा आणि नातेवाईकांचा फायदा झाला असून सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे असे ते म्हणाले.
खासदार संजय राऊत यांनी ऑपरेशन तुडवा राबविण्याचे सुतोवाच केले. यावर राष्ट्रवादीची भूमिका काय याबाबत बोलताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, आम्ही आडवा असे म्हणतो. लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येत असेल तर आक्रमक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये गरीबांना सन्मान आणि न्याय मिळत नाही, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर खोट्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जात आहेत असा आरोप त्यांनी केला. सामान्य जनतेच्या न्यायासाठी प्रसंगी कायदा हातात घेण्याचीही आपली तयारी असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
शासनाकडून महामानवांचा अपमान
शासनाने कर्जमाफी योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव दिले. मात्र या योजनेत 70 टक्के शेतकरी अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे शासनाकडून महामानवाचा अपमान केला जात असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला.
