हिंगोली : हिंगोली जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २९ जुलै रोजी जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनाला शिक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. केवळ आश्वासनांवर वेळ काढणाऱ्या प्रशासनाविरोधात शिक्षक संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. आंदोलनाच्या वेळी प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी संघटनांशी संवाद न झाल्यामुळे प्रश्न प्रलंबित राहिल्याची कबुली दिली. त्यांनी केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी व अराजपत्रित मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती आठ दिवसांत, तर उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती १७ सप्टेंबरपूर्वी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व रिक्त जागांवर पदोन्नती करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.
निवड श्रेणी, जुनी पेन्शन योजना, वेतनश्रेणी, डीसीपीएस कपात रक्कम, जिल्हा पुरस्कार, निपुण हिंगोली अंतर्गत निलंबित शिक्षकांची पुनःस्थापना, बदली प्रक्रिया, पतसंस्था कर्ज कपात, ऑनलाइन कामांचा भार कमी करणे, सातवा वेतन आयोगातील दुरुस्ती, सेवानिवृत्त शिक्षकांचे उपदान व पेंशन, महिला शिक्षकांसाठी स्वतंत्र शौचालय, आंतरजिल्हा बदलीचे वेतन, बक्षीस वितरण, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, रजा रोखीकरण, संच मान्यता रद्द यांसारख्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रशासनाने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी १५ ऑगस्टपर्यंत प्रश्न मार्गी न लागल्यास १६ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार गजाननराव घुगे यांनी मध्यस्थी करत सर्व संघटनांना आश्वस्त केले. आंदोलनात राज्यातील प्रमुख शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात हे आंदोलन यशस्वी ठरले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
