English School Fake Documents Case
हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील कोळसा येथील विद्याशक्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कै. लखन सर्जेराव नाईक इंग्लिश स्कूलची राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजनेअंतर्गत झालेली निवड शासनाने रद्द केली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान प्राप्त केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून शाळेकडून 5 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अनुदानाची वसुली करण्याचे आदेश सोमवारी (दि.१५) देण्यात आले.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करताना संबंधित संस्थेने बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याची तक्रार आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केली होती. त्यानंतर विभागाच्या संचालिका सोनाली मुळे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समितीची नियुक्ती करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
समितीने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या. सन 2021-22 मध्ये योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करताना शिक्षण उपसंचालक (छत्रपती संभाजीनगर) आणि शिक्षणाधिकारी (हिंगोली) यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याचे आढळून आले. तसेच इयत्ता दहावीच्या किमान तीन तुकड्या उत्तीर्ण झाल्याचा दावा सिद्ध करण्यासाठी इतर शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून ती स्वतःच्या संस्थेची असल्याचे दाखविण्यात आले होते.
या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संस्थेने सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत तब्बल 5 कोटी 8 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त केल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले. या गंभीर गैरप्रकाराची दखल घेत शासनाने शाळेची योजनेतील मान्यता रद्द केली असून मंजूर निधीची तात्काळ वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास संबंधित संस्थेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या शाळेत निवासी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे अन्य पात्र शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात कागदपत्रांची आवश्यक पडताळणी न करता निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त व सहाय्यक संचालकांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या कालावधीत कार्यरत असलेले दोन अधिकारी आता कारवाईच्या रडारवर आले आहेत.
