गौतम बचुटे/केज :- केज-बीड महामार्गावरील गायरान जमिनीवर संगनमताने अतिक्रमण करत बेकायदेशीरपणे नियमानुकूल करून त्याची प्लॉट विक्री केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार करणारे आणि अधिकाऱ्यात खळबळ उडाली आहे.
या बाबतची माहिती अशी की, केज येथील मुस्लिम सेवा संघाचे अध्यक्ष नसुरुद्दीन इनामदार यांनी शासन विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्या मार्फत एक याचिका दाखल केली होती. याचिकेत केज-बीड या महामार्गालगतच्या सरकारी गायरान जमीन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्यावरील अतिक्रमण बेकायदेशीररीत्या नियमित करुन त्या जमिनीची बेकायदेशीर प्लॉट विक्री सुरु केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
त्याची औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा. रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती मा. संजय देशमुख यांच्या न्यायालया समोर सुनावणी झाली. याबाबत उच्च न्यायालयाने दि.१३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ घेऊन असा निकाल दिला आहे की, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, बीड यांनी १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणी त्यांच्या स्वतःच्या गुणवत्तेवर पुनर्विलोकन याचिकेवर निर्णय घ्यावा.
तसेच याचिकाकर्त्यांसह इतरांना सुनावणीची वाजवी संधी द्यावी. या प्रकरणी याचिकाकाकर्ते नसरुद्दीन इनामदार यांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे ॲड. सुमेधा ठोंबरे व ॲड. डी. एस. पांचाळ यांनी त्यांची बाजू मांडली. यामुळे आता १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकारी गायरान प्रकरणी काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून अतिक्रमण नियमनुकूल करणारे अधिकारी आणि अदलाबदलीशी संबंधित यांच्यात खळबळ माजली आहे.
