Strict action will be taken against unauthorized water extraction
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : संभाव्य 'एल निनो' परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात भविष्यात पाणीटंचाई प्रकारचा निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच कोणत्याही अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून, या पथकांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दर सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मे व २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संभाव्य एल निनो परिस्थितीच्या अनुषंगाने पाणीटंचाई, सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा, उपयुक्त जलसाठ्याची सद्यस्थिती तसेच चारा टंचाईसारख्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
या पथकांमध्ये प्रामुख्याने नायब तहसीलदार, संबंधित महसूल मंडळ अधिकारी, संबंधित क्षेत्रातील तलाठी, पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता, महावितरण कंपनीचे संबंधित अभियंता तसेच कार्यक्षेत्रातील पोलिस उपनिरीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पांतील पिण्याच्या पाण्यासह इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना या पथकांना देण्यात आल्या आहेत.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा सज्ज केली असून, जिल्ह्यातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण व योग्य व्यवस्थापन यावर भर देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्देशांमुळे सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठा सुरक्षित राहण्यास मदत होणार असून अनधिकृत पाणी उपशाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
तेरा पाटबंधारे प्रकल्पांतील पाणीसाठा राखीव
संभाव्य अल निनो परिस्थितीमुळे यंदाचा पर्जन्यमान लांबण्याची शक्यता व भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी आणि परंडा तालुक्यातील १३ पाटबंधारे प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पुढील आदेशापर्यंत पिण्याच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी जारी केले आहेत.
प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल होणार
अनधिकृत पाणी उपशाच्या प्रकरणांमध्ये पाटबंधारे अधिनियम १९७७ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये मोटार संच जप्त करणे, दंड आकारणी, वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यांसारख्या कठोर उपाययोजनांचा समावेश आहे. अशा कारवाईचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
