कालिदास गोरे
लोहारा : तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आलेल्या पवनचक्की प्रकल्पांमुळे शेकडो एकर सुपीक जमीन प्रकल्पासाठी वापरली गेली. शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने जमीन भाडेतत्त्वावर किंवा विक्री करून दिली; मात्र आजही तालुक्यातील नागरिकांना याचा प्रत्यक्ष फायदा होत नसल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे.
पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनेक गावांतील डोंगरमाथे व शेतजमिनी निवडण्यात आल्या. त्या वेळी रोजगार, रस्ते, वीजपुरवठा सुधारणा आणि स्थानिक विकासाच्या आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. उत्पादित वीज प्रामुख्याने सोलापूर व धाराशिव शहराकडे वळवली जाते, तर लोहारा तालुक्यात मात्र वारंवार वीज खंडित होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत.
अनेक शेतकऱ्यांनी एकराला कमी दराने जमीन दिली. पवनचक्क्यांपर्यंत रस्ते झाले; पण गावांतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे, स्थानिक युवकांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत,
प्रकल्पामुळे काही भागांत शेतीयोग्य जमीन कमी झाली. अशा अनेक समस्या या विकासाच्या नावावर निर्माण झाल्या.एका शेतकऱ्याने सांगितले, जमीन दिली तेव्हा विकासाचे स्वप्न दाखवले. पण आज आमच्या गावातच वीजेचा लपंडाव सुरू आहे. मग हा प्रकल्प आमच्यासाठी नाही तर कोणासाठी? एवढेच नाही तर याच पर्यावरण व पायाभूत सुविधांवर सुद्धा होणार आहे.
पवनचक्क्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटचे बेस, अंतर्गत रस्ते व विद्युत वाहिन्या टाकण्यात आल्या. त्यामुळे काही भागातील नैसर्गिक रचना बदलली. डोंगराळ जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याने जनावरांच्या चाऱ्यावरही परिणाम झाल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. तज्ज्ञांच्या मते, पवनऊर्जा ही पर्यावरणपूरक असली तरी स्थानिक नियोजन, सामाजिक दायित्व निधी आणि ग्रामविकासाचा समतोल साधणे आवश्यक असते.
याबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने सुवर्णमध्ये साधत शेतकऱ्यांचे हित प्रथम पाहिले पाहिजे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, प्रकल्प उभारताना कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या; मात्र नंतर स्थानिक मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. तालुक्यातील वीजपुरवठा सुधारणा, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, स्थानिक युवकांना प्राधान्याने रोजगार आणि ग्रामविकास निधी याबाबत ठोस धोरणाची गरज व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्याची गरज
या सर्व शेतकऱ्यांना आधार द्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांना जमिनीचा पुनर्मूल्यांकन करून योग्य मोबदला द्यावा.तालुक्यासाठी स्वतंत्र वीज कोटा आणि सवलतीचा दर जाहीर करावा. स्थानिक युवकांसाठी प्रशिक्षण व कायम नोकऱ्या द्याव्या, ग्रामपंचायतींना वार्षिक विकास निधी म्हणून काही रक्कम दरवर्षी देण्यात यावी. पवनचक्की प्रकल्पामुळे राज्याला आणि शहरांना वीज मिळत असली, तरी जमीन आमची आणि फायदा दुसऱ्यांचा अशी भावना लोहारा तालुक्यात वाढत आहे. आता प्रशासन आणि प्रकल्प कंपन्यांनी, स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी स्थानिक विकासाला प्राधान्य देत ठोस पावले उचलावीत, अशी नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे.
