नय्यर जहागीरदार : उपनगराध्यक्ष, नगरपरिषद नळदुर्ग
मराठवाड्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक परंपरेत मराठी, उर्दू आणि दखनी या भाषांचे अनन्यसाधारण स्थान आहे. विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांमध्ये उर्दू ही दैनंदिन व्यवहाराची भाषा असल्याने या भाषेतील शिक्षणाची गरज दीर्घकाळ जाणवत होती. मात्र गरज असूनही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उर्दू माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्यास प्रशासकीय अडथळे येत होते. अशा वेळी या प्रश्नाला केवळ भाषिक मागणी म्हणून न पाहता सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक समावेशकतेचा विषय मानून त्यासाठी ठामपणे पुढाकार घेणारे नेतृत्व म्हणजे डॉ. पद्मसिंह पाटील.
त्या काळात धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत उर्दू माध्यमाचे वर्ग होते. पुढील शिक्षणासाठी मात्र विद्यार्थ्यांना इतरत्र जावे लागत होते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होत होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उर्दूच्या अकरावी ते बारावीच्या वर्गांना मान्यता मिळावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती; परंतु शिक्षण विभागाकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता.
याच पार्श्वभूमीवर डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी हा विषय गांभीर्याने हाताळला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यापर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचवून त्यांनी शिक्षण विभागाची बैठक बोलावून घेतली. बैठकीत शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी विविध कारणे पुढे करत परवानगी देण्याबाबत अनुकूलता दाखवली नाही. मात्र डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी उर्दू भाषिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत त्यांनी हा विषय केवळ भाषेचा नसून शिक्षणाच्या समान संधीचा असल्याचे अधोरेखित केले.
त्यांच्या ठाम पाठपुराव्यामुळे आणि प्रभावी मांडणीमुळे अखेर शासनाने उर्दू माध्यमाच्या आकारावी आणि बारावीच्या वर्गांना मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. डॉ. रफीक झकेरिया त्यावेळी राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. विशेष म्हणजे, 1992 साली राज्यात प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उर्दूच्या उच्च वर्गांना मान्यता मिळण्याचा हा निर्णय केवळ डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळेच शक्य झाला, तेंव्हापासून आजतागायत हे वर्ग सुरू आहेत. या निर्णयाचा लाभ हजारो विद्यार्थ्यांना झाला.
शिक्षणाची गळती कमी झाली, उर्दू भाषिक समाजातील मुलांना आपल्या मातृभाषेतून पुढील शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आणि शिक्षण क्षेत्रात सर्वसमावेशकतेचा नवा आदर्श निर्माण झाला. मराठवाड्यातील भाषिक विविधतेचा सन्मान राखत शिक्षणाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले करण्याचे कार्य आदरणीय डॉ. पद्मसिंह पाटील साहेबांनी तीन दशकांपूर्वी तडीस नेले.
आजही उर्दू माध्यमातील अनेक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या निर्णयाकडे कृतज्ञतेने पाहतात. कारण तो केवळ एका प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय नव्हता; तो शिक्षणाच्या हक्काला न्याय देणारा, वंचित घटकांच्या आकांक्षांना बळ देणारा आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची साक्ष देणारा ऐतिहासिक टप्पा होता. उर्दूच्या वर्गांना राज्यात पहिल्यांदा मान्यता मिळवून देण्याचे श्रेय डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या दूरदृष्टी, संवेदनशीलता आणि अथक पाठपुराव्यालाच जाते.
