Dharashiv News: Why is the government discriminating among farmers while granting loan waivers?
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : शेतकऱ्यांमध्येही भेदभाव करून सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप ठाकरे शिवसेनेचे आ. कैलास पाटील यांनी केला आहे. २०१९ मधील शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये कर्जमाफी का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आमदार पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार राबवत असलेल्या 'बळीराजा शेत रस्ता योजने'त सत्ताधारी व विरोधक असा भेदभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सत्ताधारी आमदारांना सात कोटी रुपयांचा निधी तर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांना अडीच कोटी रुपयांचा निधी दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
"विरोधी आमदारांच्या भागातील शेतकऱ्यांना शेतरस्ते नको आहेत का ? त्यांना शेतीसाठी वाट मिळू नये अशी सरकारची भूमिका आहे का," असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. "शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राजकारण करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल," अशी टीका त्यांनी केली.
आमदार चालतात, शेतकरी का नाहीत ?
सेच २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्यांना पुन्हा वगळण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, "२०१९ चे आमदार २०२४ मध्ये पुन्हा निवडून येऊ शकतात, मग २०१९ च्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफीचा लाभ का नाही," असा खोचक सवालही त्यांनी केला.
