Water users shocked by increased water bill during festive season
वाळूज, पुढारी वृत्तसेवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध वाढीव खर्चाचे कारण पुढे करून ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर वाळूजसह परिसरातील ग्रामपंचायतींना पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा शॉक दिला आहे. एक पत्रच महामंडळाने वाळूज ग्रामपंचायतीला १० सप्टेंबर रोजी दिले आहे. अतिवृष्टीचा फटका बसत नाही तोच आता नागरिकांना वाढीव पाणीपट्टी बिलाची झळ सहन करावी लागणार आहे. हा तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे.
औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कारखान्यांतील मालमत्तांसह इतर करवसुलीचे अधिकार १३ सप्टेंबर २०१९ पासून ग्रामविकास मंत्रालयाने एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यात औद्योगिक कारखाने आणि ग्रामपंचायत प्रशासन आदींना समान वाटा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाळूज औद्योगिक कार्यक्षत्रात वाळूज, पंढरपूर, रांजणगाव, जोगेश्वरी, घाणेगाव, वडगाव, साजापूर-करोडी, वळदगाव आदी ग्रामपंचायती येतात.
त्यात जोगेश्वरी ग्रामपंचायतीचे नव्याने विभाजन झाले असून, आता जोगेश्वरी, कमळापूर, नायगाव-वकवालनगर अशा ग्रामपंचायंती अस्तित्वात येणार आहेत. कर वसुलीत समान वाटा असल्याने गावचा विकास करण्यात ग्रामपंचायतींना मोठी कसरत करण्याची वेळ येते. विकास साध्य करावा तरी कसा? असा प्रश्न पडतो. दरम्यान, खा. संदीपान भुमरे यांच्या नेतृत्वाखाली वाळूजचे एक शिष्टमंडळ थेट मुंबईत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे २१ एप्रिल रोजी गेले होते. त्यात एमआयडीसी प्रशासनाने निशुल्क पाणी पुरवावे, असे आदेश उद्योगमंत्र्यांनी दिल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र या आदेशाकडे विकास महामंडळाने दुर्लक्ष केले. विद्यमान दर २:५० प्रतिघनमीटर होता, तो आता नव्याने ३:५० प्रतिघनमीटर करण्यात आला आहे. सध्यातरी याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीची ज्यांच्याकडे कराची थकबाकी आहे, त्यांच्याकडून ती वसूल केली तर नियमित कर भरणाऱ्या सर्वसामान्यांवर अतिरक्त कराचा भार पडणार नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायतीची कोटींची कर थकबाकी
आजच्या घडीला असंख्य कंपन्यांकडे ग्रामपंचायतीची कराची कोटींच्या घरात थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. त्यासाठी सदर कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र कारखानदार ग्रामपंचातीच्या पत्राला जुमानत नसल्याच्या सांगण्यात येते. त्यातच वाढीव वीज, जलवाहिनी टाकणे, दुरुस्ती खर्चात वाढ झाल्याचे कारण पुढे करीत पाणीपट्टी कराचा बोजा नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. सर्व कराचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर येत असल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
