छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेकडून शहरात १५ ते २० दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असून नागरिकांकडून पाणीपट्टी वसूल करणे अन्यायकारक आहे. पाणीपट्टीसाठी शहरवासीयांना वेठीस धरू नका असे आदेश सोमवारी (दि.१८) सभापती अनिल मकरिये यांनी प्रशासनाला दिले.
शहरातील वाढती मालमत्ता कर थकबाकी, अपूर्ण सर्वेक्षण, दुबार नोंदी आणि अनियमित पाणीपुरवठा या मुद्द्यांवर स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार खल झाला. या बैठकीत नगरसेवकांनी मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवत सध्या सुरू असलेल्या अनियमित पाणीपुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसूल करू नये, अशी ठाम भूमिका मांडली.
मालमत्ता कर वसुलीच्या मुद्द्यावर महापालिकेत तब्बल सहा वर्षांनंतर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी सभापती अनिल मकरिये यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या सुरुवातीलाच राजगौरव वानखेडे यांनी शहरातील एकूण कर मागणी, थकबाकी, गेल्या तीन वर्षांतील वसुली, मोबाईल टॉवर, होर्डिंग्ज आणि शैक्षणिक संस्थांकडील थकबाकीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
त्यानंतर माधुरी अदावंत यांनी कर न आकारलेल्या मालमत्तांची संख्या, टॉवरवरील कर आकारणी आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी चुकीच्या मोजणीद्वारे कर आकारणी होत असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
दरम्यान नियमित कर भरणाऱ्यांनाच नोटिसा देऊन त्रास दिला जातो, तर मोठ्या थकबाकीदारांकडे दुर्लक्ष होते, अशी टीका सचिन खैरे यांनी केली. अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्जचे सर्वेक्षण करून त्यावर प्रभावी वसुली मोहीम राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
सदस्य अमित भुईगळ यांनी महापालिकेची तब्बल १२७९ कोटी रुपयांची थकबाकी असताना वसुली केवळ ३५ कोटींपर्यंतच मर्यादित असल्याने प्रशासनावर टीका केली. तसेच झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही त्यांनी केली. अझहर पठाण, मतीन खान, अर्चना नीळकंठ आणि कमल नरोटे यांनीही विविध मुद्द्द्यांवर प्रशासनाला धारेवर धरले.
पाणीपट्टी वसूल करू नका -सभापती
बैठकीत पाणीपुरवठ्याचा मुद्दाही चांगलाच गाजला. शहरात १५ ते २० दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असताना नागरिकांकडून पाणीपट्टी वसूल करणे अन्यायकारक असल्याचे सभापती मकरिये यांनी स्पष्ट केले. वर्षभरात मोजकेच दिवस पाणीपुरवठा होतो, अशा परिस्थितीत नागरिकांकडे कोणत्या तोंडाने पाणीपट्टी मागायची? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होईपर्यंत पाणीपट्टी वसुली थांबवण्याचे निर्देश सभापती मकरिये यांनी दिले.
मालमत्ता कर विभागाकडून पीपीटीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. उपायुक्त विकास नवाळे यांनी दुबार मालमत्ता, अपूर्ण नोंदी, शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांकडील थकबाकी यासंदर्भातील माहिती दिली. जीआयएस मॅपिंगद्वारे नव्याने सर्वेक्षण करून कर वसुली वाढवावी, झोन कार्यालयांना कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत आणि पुढील दोन महिन्यांत ठोस परिणाम दिसावेत, असे आदेश सभापती मकरिये यांनी प्रशासनाला दिले.
कर वसुलीसाठी दोन महिन्यांत उपाययोजना राबवा
दुबार कर आकारणी, रेकॉर्डवरील मालमत्ता, शासकीय मालमत्तांकडील वसुली, जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्ताचे सर्वेक्षण, झोन कार्यालयास कर्मचारी पुरवठा करा, दैनंदिन वसुली वाढवा, नगरसेवकांची मदत घ्या, तुमच्यासाठी मी पाच बैठका घेतल्या. तातडीने उपाययोजना राबवून मालमत्ता कराची वसुली करा, असे आदेश सभापती अनिल मकरिये यांनी दिले.
भाजप-एमआयएममध्ये शाब्दिक खडाजंगी
या बैठकीत एमआयएम नगरसेवक अब्दुल मतीन यांनी टॅक्स वसुलीवर प्रशासनाला धारेवर धरले. वसुलीबाबत केवळ चर्चा होते, प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. दरम्यान, बोलताना त्यांनी औरंगाबाद असा उल्लेख करताच सभापती अनिल मकरिये यांनी त्यांना तत्काळ दुरुस्त करत छत्रपती संभाजीनगर म्हणा, असे सुनावल्याने सभागृहात काही काळ भाजप-एमआयएममध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली.
