Warrant against Chief Executive Officer of Zilla Parishad and Executive Engineer of Irrigation Department for non-payment of final bill of Water Supply 8 Scheme as per court order
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा पाणीपुरवठा ८ योजनेच्या अंतिम बिलाची रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार न अदा न केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आणि सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरुद्ध वॉरंट बजावण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुमारे दोन लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद रतूद करण्यात आली असून, गुरुवारी धनादेशाद्वारे ही रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत कचनेर तांडा येथील पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. या कामाचा करार सिकंदराबाद येथील कंत्राटदार वासुदेव झामुमल सजनानी न यांच्याशी ६ फेब्रुवारी १९८९ रोजी झाला होता. सुमारे ३ लाख ७३ हजार १९३ रुपये किमतीच्या या कामात अडचणी निर्माण झाल्यानंतर करार रद्द करण्यात आला.
मात्र अंतिम बिल तयार करण्यात आले नसल्याने कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेत साडेचार लाख रुपयांचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणी ३० सप्टेंबर १९९६ रोजी पाचवे सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी दिलेल्या निकालात करार रद्द करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले.
तसेच अंतिम बिल न तयार करणे ही विभागाची चूक असल्याचे स्पष्ट करत कंत्राटदारास सुरक्षा अनामत रक्कम, डिझाईन शुल्क आणि अंतिम बिलाची रक्कम मिळून ३५ हजार ६२८ रुपये, त्यावर दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून प्रतिवर्ष १८ टक्के साध्या व्याजासह तसेच खर्च अदा करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रक्कम अदा न झाल्याने जिल्हा परिषदेला मंगळवारी वॉरंटची नोटीस प्राप्त झाली. तीन दिवसांच्या आत रक्कम जमा न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला होता.
न्यायालयात जमा केला जाणार धनादेश
दरम्यान, या नोटीसनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. त्यानुसार सुमारे दोन लाख २५ हजार रुपयांचा धनादेश तयार करण्यात आला असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. यांच्या स्वाक्षरीनंतर तो न्यायालयात जमा केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
