वाळूज : वाळूज परिसरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर अखेर प्रशासन हालचाल करताना दिसत आहे. वाळूज महानगर-३ मधील शेतकरी व ग्रामस्थांनी ४ मार्च रोजी विभागीय आयुक्तांकडे लेखी मागणी केल्यानंतर गुरुवारी (दि.१२) प्राधिकरण व प्रशासनाच्या पथकाने वाळूज भागातील अतिक्रमणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीचा अहवाल लवकरच वरिष्ठांकडे सादर होणार असून, यानंतर परिसराच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाळूजच्या दक्षिणेकडील वाळूज खुर्द भाग २०२५ मध्ये शासनाने प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला आहे. सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रात भूखंड विक्रीसह रस्ते, ड्रेनेज लाईन, पथदिवे आदी नागरी सुविधा उभारण्याची योजना आहे. वाळूज उद्योगनगरीच्या विस्तारामुळे परिसरात परराज्यातील कामगारांची संख्या वाढत असून घर व प्लॉटची मागणीही वाढत आहे. त्यामुळे विकासकामांना लवकर गती मिळावी, अशी शेतकरी, कामगार व उद्योजकांची मागणी आहे.
दरम्यान, ही जमीन सुमारे ३५ वर्षांपासून आरक्षित होती. सुरुवातीला पाच वर्षे म्हाडाकडे आणि त्यानंतर ३० वर्षे सिडकोकडे आरक्षित राहिल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी हा परिसर प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला. विकासासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असल्याची माहिती आहे. तरीही कामे सुरू न झाल्याने मघोडे अडले कुठे? फअसा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गुरुवारी झालेल्या पाहणीत गायरान व इतर जमिनीवरील अतिक्रमणाची नोंद घेण्यात आली. आगामी बैठकीत वाळूजच्या पूर्व भागातील जमीनही प्राधिकरणासाठी आरक्षित होण्याचे संकेत आहेत. मात्र आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष विकासकामे तात्काळ सुरू करावीत, अशी मागणी परिसरातून होत आहे. या पाहणी पथकात तहसिलदार सुनंदा पारवे, सहाय्यक महानगर नियोजनकार स्वप्नील गायकवाड, प्राधिकरण कर्मचारी, महसूल मंडळ अधिकारी सचिन भिंगारे, ग्राम महसूल अधिकारी मनीषा कदमआदींची उपस्थिती होती.
अतिक्रमणामुळे विकासाला अडथळा
वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाळूज परिसरात अतिक्रमणही झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना काळात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावर ठोस कारवाई न झाल्याने अतिक्रमणधारकांचे चांगलेच फावल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे.
