Urgently provide roads, health facilities in tribal areas of Nandurbar
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी पाडे वाड्यांना रस्ते व पूलसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने प्रभावी पावले उचलावीत. तसेच आरोग्य विभागातील रिक्त पदे निश्चित मुदतीत भरण्याबाबत ठोस कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांनी दिले.
नंदुरबारमधील दुर्गम भागातील संपर्क, आरोग्य सुविधा आणि अपूर्ण विकासकामांबाबत आदेशात गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. धडगाव (ता. नंदुरबार) तालुक्यातील ४० वर्षांच्या महिलेच्या आठव्या बाळंतपणात महिलेने ब्लेडने नाळ कापली होती. धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यांतील दोन पुरुषांनी शेकडो महिलांची बाळंतपणं केल्याच्या घटनेनंतर या संदर्भात प्रसिद्ध बातमी औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित म्हणून याचिका दाखल करुन घेतलेली आहे.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दाखल प्रतिज्ञापत्रानुसार, अक्कलकुवा, धडगाव आदी आदिवासी भागांतील दुर्गम पाडे-वाड्यांना रस्ते संपर्क देण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी सुमारे ६८१.०१ कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अक्कलकुवा तालुक्यात चार साकव पुलांच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे शासनातर्फे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
यावेळी जिल्ह्यातील २५६३ अंगणवाडी केंद्रांपैकी १९५ केंद्रांना कोणतीही संपर्क सुविधा नाही, तर १२०४ केंद्रांना अंशतः संपर्क असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. खंडपीठाने या स्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दुर्गम भागांतील संपर्क व्यवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे नमूद केले. अपूर्ण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून नागरिकांच्या वापरासाठी उपलब्ध करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी साकव व पूल नागरिकांसाठी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आरोग्य विभागातील रिक्त पदांबाबतही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, एएनएमची ५३४ मंजूर पदांपैकी ३६१ पदे रिक्त होती. त्यापैकी भरती प्रक्रियेत काही प्रगती झाली असली तरी उर्वरित पदे भरण्यासाठी मुख्य सचिवांनी एका महिन्यात बैठक घेऊन विशेष मोहीम राबवावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच वर्ग-ब वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उर्वरित चार पदे आणि एमपीडब्ल्यूची ४५ पदे दोन महिन्यांत भरण्याचे आदेश देण्यात आले. धडगाव येथे मंजूर दोन महिला रुग्णालयांच्या उभारणीसह दोन रुग्णालयांच्या उन्नतीकरणाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र अद्याप दाखल केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे अन्यथा ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
तसेच जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची रचना, बैठका आणि अपूर्ण प्रकल्पांवरील प्रगती अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. गीता देशपांडे (अॅमिकस क्युरी) तर राज्य शासनातर्फे अॅड. अमरजीतसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.
