The N.M.K. Project: Heading Towards Decline
नितीन थोरात
वैजापूर : दुष्काळ हा मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे, असं नेहमी म्हटलं जातं. पण या दुष्काळाशी दोन हात करताना यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनी अक्षरशः आपल्या रक्ताचं पाणी केलं होतं. आंदोलने, संघर्ष आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या जोरावरच काही भागांसाठी, ना.म.का सारखे प्रकल्प उभे राहिले आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण झाला. मात्र, आज त्याच प्रकल्पाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं चित्र समोर येत आहे.
मराठवाड्यातल्या वैजापूर, गंगापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील कोपरगाव या तीन तालुक्यांतील अशा तालुक्यांच्या हजारो शेतकऱ्यांच्यासाठी वरदान ठरलेला हा प्रकल्प आता गंभीर टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. कारण हा प्रकल्प हळूहळू अधोगतीकडे झुकत आहे. हक्काच्या पाण्यावरील अतिक्रमण, प्रशासनातील दुर्लक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकप्रतिनिधींची उदासीनता ही कारणं ठळकपणे पुढे येत आहेत.
प्रकल्प सुरू होताना मोठ्या प्रमाणावर राखीव जलसाठा निश्चित करण्यात आला होता. या साठ्यावर हजारो हेक्टर शेती अवलंबून होती. मात्र, कालांतराने या आरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालं, अनेक जिल्ह्यांचं यावर आरक्षण पडलं, त्यामुळे साठवण क्षेत्र कमी पडले आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत झाला.
परिणामी, प्रकल्पाची मूळ क्षमता घटली असून आज पाण्याची टंचाई या सगळ्या परिस्थितीत सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या प्रकल्पाचा कार्यक्षेत्र असलेल्या तिन्ही आमदारांकडून अपेक्षित ती ठोस भूमिका दिसून आलेली नाही. इतक्या मोठ्या प्रश्नावर विधानभवनात एकही ठोस आवाज उठलेला नाही. अतिक्रमण, घटणारा जलसाठा आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यांसारख्या मुद्द्द्यांवर राजकीय पातळीवर पाठपुरावा होणे अपेक्षित असताना, येथे मात्र शांतता आणि उदासीनता दिसून येते.
या प्रकल्पासाठी पूर्वी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष केला होता. अनेकांनी त्याग केला, आंदोलनं उभी केली आणि त्यातूनच हा प्रकल्प साकार झाला. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ पाण्याचा स्रोत नसून त्या संघर्षाचं प्रतीक आहे. पण आज त्याच प्रकल्पाची होत असलेली अधोगती पाहता, त्या लढ्याचा अपमान होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र होत आहे.
जर तातडीने अतिक्रमण हटवून मूळ आरक्षण पुनर्स्थापित केलं नाही, प्रकल्पाचं योग्य व्यवस्थापन केलं नाही आणि लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय भूमिका घेतली नाही, तर भविष्यात हा प्रकल्प केवळ कागदावर उरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी, हजारो शेतकऱ्यांचं शेतीचक्र विस्कळीत होऊन त्यांचं आर्थिक आणि सामाजिक जीवन संकटात येईल. त्यामुळे आता तरी लोकप्रतिनिधींनी मौन सोडून कृतीत उतरावं, अन्यथा दुष्काळाशी लढण्यासाठी उभा राहिलेला प्रकल्पच दुष्काळाचा बळी ठरेल, ही भीषण वस्तुस्थिती दूर नाही..
कोट्यवधींचा खर्च कागदावर
ना. म. का. प्रकल्पाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च दाखवला गेला, मात्र प्रत्यक्षात अनेक कामांचा ठसा दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचा दावा केला गेला, पण वास्तवात चित्र वेगळंच आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प या तिन्ही आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात असतानाही, कागदावर कामे दाखवून ठेकेदारांची बिले उचलली गेल्याच्या लेखी तक्रारी आहेत. तरीही या आमदारांची भूमिका मात्र कायमच हातावर घडी, तोंडावर बोट ठेवल्याचे दिसले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा प्रश्न असताना, ही शांतता नेमकी, मर्जीतल्या ठेकदारांना वाचवण्यासाठी आहे की? हा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
प्रकल्प वाचवण्यासाठी निघाली जलदिंडी
हक्काचा प्रकल्प वाचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची उदासीनता उघडी पडली असली तरी, आधार जलदूत समिती शेकडो महिला आणि शेतकऱ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरली आहे, मागील दोन दिवसांपूर्वी चार दिवसांसाठी एक भव्य जलदिंडी काढत प्रशासनाला थेट इशारा देण्यात आला होता तर लाभधारकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली होती.
