सुरेश प्रभू, माजी केंद्रीय मंत्री
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समभाग असलेल्या कंपन्यांतून प्रकल्पांना गती दिली जात आहे, हे आशादायी आहे.
सध्या ग्लोबलायझेशन हा शब्द जागतिक स्तरावरच मागे पडत आहे. अमेरिका, युरोपसारखे देशही स्वयंपूर्णतेवर लक्ष देत आहेत. अशावेळी भारताने आत्मनिर्भरतेवर भर देणे ही काळाचीच गरज आहे. त्यासाठी सेमीकंडक्टर आणि स्वयंरोजगाराची कास अर्थसंकल्पात धरली गेली, हे सकारात्मक पाऊल आहे. देशात पायाभूत सुविधा वाढवल्याशिवाय आपल्याला जागतिक शक्ती म्हणून उभे राहता येणार नाही आणि म्हणूनच देशातील विकासाची भरपूर क्षमता असलेल्या भागांचा शोध घेऊन या अविकसित भागांचा विकास करणे काळाची गरज आहे. खरंतर कोकणसारख्या प्रदेशात विकासाची मोठी क्षमता आहे. 720 किलोमीटरच्या किनारपट्टीत पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास त्याचा मोठा फायदा होऊ शकणार आहे.
मी रेल्वेमंत्री असताना 1 लाख कोटींचा नॉनलॅप्सेबल फंड तयार करून महत्त्वाच्या प्रकल्पांना निधी देण्याची भूमिका घेतली होती. यात लॉजिस्टिक हब तयार करणे हा उद्देश होता. त्याच प्रकल्पांचीही घोषणा होत आहे, याचा आनंद आहे. देशातील 15 ग्रोथ सेंटरचा शोध घेऊन त्या भागातील उत्पादन क्षमता वाढवून आत्मनिर्भरता कशी आणता येईल, याचाही विचार होत आहे. पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन नदीजोड प्रकल्पांचा जो विषय घेतला होता. त्याचा मुख्य उद्देश दुष्काळ निवारण आणि पूरस्थितीतून बचाव, असा दुहेरी होता. आपण तेल आयात करू शकतो; पण पाणी आयात करू शकत नाही. आत्मनिर्भर भारतासाठी सर्व प्रदेशांना पाण्याची उपलब्धता करून देणे, ही प्राथमिक गरज आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी हे आवश्यक आहे. या प्रकल्पांमधून जलविद्युत निर्मिती ही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल.
कोकणसारख्या प्रदेशामध्ये फलोद्यान आणि फूडपार्क अशा योजना कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसोबत स्पर्धा करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. आयात कमी करून निर्यात वाढवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. यासाठी कृषी सेक्टर महत्त्वाचे आहे. जगात मागील 32 वर्षे ग्लोबलायझेशनवर चर्चा होती; मात्र आता आत्मनिर्भरतेची चर्चा जगातील सर्वच देशांमध्ये आहे. याच स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आपल्याला स्वयंमपूर्णतेचा विचार करावा लागणार आहे. यासाठी सेमीकंडक्टरची खरी गरज आहे. त्यालाही या अर्थसंकल्पात भर दिला, ही सकारात्मक बाजू आहे.
वैभववाडी-कोल्हापूर, कराड-चिपळूण अशा रेल्वेलाईन्स प्रकल्पांना मी मंजुरी दिली होती. त्यासाठी 560 कोटींची तरतूदही त्यावेळी केली होती; मात्र नंतर हे प्रकल्प मागे राहिले पण भविष्यात या प्रकल्पांना गती देऊन नवे कॉरिडॉर उभारावे, यासाठी आपण सूचना केली होती. त्याबाबतही सकारात्मक पाऊल उचलले जात आहे. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण मी सुरू केले. विद्युतीकरण पूर्ण केले. हे प्रकल्पही पूर्णत्वाला जाण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. रत्नागिरीसारख्या रेल्वे स्थानकात सरकते जिने आज सुरू झाले. अशा पायाभूत सुविधांची गरज आहे. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समभाग असलेल्या कंपन्या तयार करून नव्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे, हे ही आशादायी चित्र आहे.
हा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा होता. मूलभूत राजकीय बदल होत असताना या परिवर्तनशील वातावरणात प्रस्तावित व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी सहयोगी कंपन्यांची गरज आहे. यातून सुसंवाद वाढून प्रकल्पांना गती मिळेल. आज अमेरिका, युरोपसारख्या आर्थिक शक्तींमध्ये दरी निर्माण होत असताना, भारताला दुसऱ्यांवर अवलंबून राहता येणार नाही. जगात होणारे बदल लक्षात घेऊन का करायला हवे, याचा वेध घेऊन हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. यात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला आहे, ही सकारात्मक बाजू आहे.
