The newly elected corporators are focused on the mayoral election draw
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
महापालिकेवर भाजपने निर्विवाद यश मिळविले आहे. त्यामुळे आता महापौर भाजपचाच होणार असून या पदासाठी पक्षातील अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. परंतु, अद्याप आरक्षण सोडतच झाली नसल्याने सर्वांचे लक्ष त्याकडेच लागले आहे. येत्या आठवड्यात त्याबाबत प्रक्रिया होण्याची शक्यता असून भाजपही सोमवारनंतर गटनेता निवडून विभागीय आयुक्तांकडे तौलनिक संख्याबळाची माहिती देणार आहे.
महापालिकेत पाच वषर्षापेक्षा अधिक काळापासून प्रशासकीय कारभार सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार निवडणुका घेण्यात आल्या. १५ जानेवारीला मतदान तर लागली दुसऱ्याच दिवशी १६ जा-नेवारी रोजी मतमोजणी झाली. त्यात भाजपने सर्वांच पक्षांना धोबीपछाड देत ११५ पैकी तब्बल ५७ ठिकाणी बाजी मारली. या अनपेक्षित यशामुळे आता महापौर पदासाठी भाजपला केवळ एकच नगरसेवक कमी पडत असून ५८ उमेदवार निवडून आले असते.
तर भाजपला एक हाती सत्ता मिळविता आली असती. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. आता महापौरपदी कोण बसणार याची शहरवासीयांना उत्सुकता आहे. महापौर पदाची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे. निवडून आलेले नगरसेवक सोमवारी महापालिकेच्या नगर सचिव विभागाकडे अर्ज करतील. त्यानंतर सर्व नगरसेवकांची नावे गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होतील. त्यासोबतच पुढील आठवड्यातच आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या सभेपर्यंत प्रशासकच
आता प्रत्येकांना तौलनिक संख्या बळ काढून विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी करावी लागणार आहे. यात आघाडीची नोंदणी केल्यानंतर सभेच्या तारखेबाबत निर्णय होतो. लोकप्रतिनिधी असताना जर निवडणूक लागली असती. तर शेवट मुदत संपण्याअगोदरच निवडणुकीची सभा घेतली जात होती. परंतु, सध्या प्रशासकीय काळ असल्याने कलम ५२ (४) नुसार पहिल्या सभेपर्यंत प्रशासकांनाच सर्व अधिकार राहतात.
प्रवर्गनिहाय राखीव महापौरपद
१९९५ साली महिलांसाठी राखीव, तर १९९६ साली सर्वसाधारण (खुला), १९९७ साली अनुसूचित जमाती (एस.टी.), १९९८ साली ओबीसी (महिला), १९९९ साली सर्वसाधारण (खुला), २००० ते २००२ साली ओबीसी, २००० ते २००५ साली महिलांसाठी राखीव, २००५ ते २००७ साली सर्वसाधारण (खुला), २००७ ते २०१० साली सर्वसाधारण (खुला), २०१० ते २०१२ साली ओबीसी (महिला), २०१२ ते २०१५ साली महिलांसाठी राखीव, २०१५ ते २०१७ साली सर्वसाधारण (खुला), २०१७ ते २०२० साली ओबीसी, असे प्रवर्गनिहाय महापौरपद राखीव राहिले.
