The need to conserve water reserves; the challenge of water supply until August 2027
मन्सूर कादरी
सिल्लोड : सिल्लोड तालुक्यात यंदा अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत उपलब्ध जलसाठा पुढील पावसाळ्यापर्यंत जतन करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. तालुक्यातील नागरिक आणि जनावरांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, विविध मध्यम व लघुप्रकल्पांमधून अवैध पाणी उपसा सुरू राहिल्यास पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भाग सिल्लोड तालुक्यातील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना मोठ्या, मध्यम व लघुपाटबंधारे प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत. खेळणा मध्यम प्रकल्पावर सिल्लोड शहरासह अन्य आठ ते दहा गावांच्या पाणीपुरवठ्याची भिस्त आहे. केळगाव लघुप्रकल्पातून तालुक्यातील सुमारे १५ गावांच्या पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. उंडणगाव प्रकल्पावर खुल्लोडसह अन्य गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना अवलंबून असल्याने तेथील उपलब्ध साठा जतन करणे आवश्यक आहे.
याशिवाय अजिंठा-अंधारी, चारनेर-पेंडगाव, निल्लोड, रहिमाबाद आणि हळदा-जळकी या प्रकल्पांमधून संबंधित परिसरातील गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. अशा परिस्थितीत जलसाठ्यांमधून होणारा अवैध पाणी उपसा रोखला नाही, तर संबंधित क्रमांक २ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम होऊन भविष्यात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
वन्यप्राण्यांसाठीही पाणी राखीव
उंडणगाव लघुप्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी १५ टक्के पाणी वन्यप्राण्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या काळात जंगलातील वन्यप्राण्यांसह पशुधन आणि पक्ष्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन इतर जलसाठ्यांमध्येही आवश्यक पाणी जतन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर केवळ नियोजनानुसार होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील अनेक मध्यम व लघुप्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्रात खासगी विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. नदी-नाल्यांच्या काठावरही विहिरी असल्याने या ठिकाणांहून सिंचनासाठी पाणी उपसा झाल्यास परिसरातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर परिणाम होऊ शकतो.
वीजजोडण्या खंडित केल्यानंतरही काही ठिकाणी डिझेल आणि सौरपंपांच्या मदतीने पाणी उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी संयुक्त भरारी पथकांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. या पथकांमध्ये जलसंपदा किंवा जलसंधारण विभागाचा शाखा अभियंता, महावितरणचा शाखा अभियंता, महसूल मंडळ अधिकारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार तालुक्यातील उपलब्ध पाणीसाठा जतन करणे, अवैध उपसा रोखणे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गरज भासल्यास खासगी जलस्रोत अधिग्रहित करून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचीही तरतूद आहे.
भूजल अधिनियमाची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक
पाणीटंचाई जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र भूजल अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात विहीर खोदकामावर आणि एक किलोमीटर परिसरातील पाणी उपशावर निर्बंध लागू करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.